रकेट गतिको बालेन सरकार किन अल्झियो करार कर्मचारिका माग पुरा गर्न मा ,

भन्छन बालेन सरकार ले पहिलेका सरकारले गर्न नसकेको कामको काम गरेकोमा हामि प्रशन्सक हौ ,

तर कसरि रोकियो सर्वच्चले फैसला गरेको माग कार्यान्वयनमा गर्नमा ,

कतै बालेन सरकारलाई नै असफल बनाउनलाई यस्तो हर्कत गरियको छैन "भन्दै करार कर्माचारिले वर्षाय प्रश्नको ओईरो

पिडित पक्ष कर्माचारिहरुको भयो ग्रेटर वाल जस्तै मागपुरा गर भन्दैको आन्दोलनको लाईन।

सुर्खेत।

दर्शकवृन्द, कल्पना गर्नुहोस् त! देशको सर्वोच्च अदालतले न्यायको तराजु समातेर पीडित र असहाय करार कर्मचारीहरूको पक्षमा २०८२/५/२ र २०८२/११/११ मा एउटा ऐतिहासिक परमादेश जारी गर्छ। फैसलामा स्पष्ट भनिएको छ— वर्षौँदेखि पसिना बगाउँदै आएका अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोष, महँगी भत्ता, उपदान र औषधि उपचार खर्च अविलम्ब उपलब्ध गराइयोस्!

अदालतको यो फैसला सुन्दा जो-कोहीलाई लाग्थ्यो, "अब त वर्षौँदेखि पेलिएका करार कर्मचारीले न्याय पाए!" तर विडम्बना! अदालतको त्यो फैसला आज कुन दराजको कुनामा धुलो भरिएर थन्कियो? फैसला भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको सिन्कोसम्म नभाँचिएपछि आज तिनै राष्ट्रका सेवकहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।

"एउटै देश, एउटै कार्यालय र स्थायी कर्मचारी सरह नै खटेर अहोरात्र काम गर्दा पनि हामीमाथि यो तहको विभेद किन?"— मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको आँगनमा उर्लिएको कर्मचारीहरूको आक्रोशित लहरले राज्यसत्तालाई नै गम्भीर प्रश्न थमाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सेवा-सुविधा पाइरहँदा संघ अन्तर्गतका करार कर्मचारीहरू भने रित्तो हात र अनिश्चित भविष्य बोकेर काम गर्न बाध्य छन्। अरू त अरू, सामान्य संघ-संस्थामा काम गर्नेहरू सेवामुक्त हुँदा केही न केही उपदान बोकेर घर फर्किन्छन्, तर राज्यकै सेवामा जिन्दगी बिताएका करार कर्मचारीहरू भने रित्तै हात निस्किनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म?

यसै अन्याय विरुद्ध आज सुर्खेतका कुना-काप्चाबाट आएका दर्जनौँ पीडित कर्मचारीहरू एकै ठाउँमा बाँधिएका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिम चेतावनी दिएका छन्— "अदालतको परमादेश र हाम्रा जायज मागहरू तत्काल पूरा गरियोस्, अन्यथा यो आन्दोलनको आँधीबेहरी कसैले रोकेर रोकिने छैन!"