थप समाचार
राजनीतिक घटनाक्रमको पलपलको अपडेटका लागि हामीसँगै रहनुहोस्।
सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ३ को वडा अधिवेशनलाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद र दाबी-प्रतिदाबी सार्वजनिक भएको छ। एक पक्षले आधिकारिक प्रक्रिया र विधानअनुसार निर्विरोध निर्वाचित भएको दाबी गर्दै प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेको छ भने अर्को पक्षले प्रक्रियामा धाँधली भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै जिल्ला समितिलाई पत्र बुझाएको छ। सरस्वती थापा रोकायको दाबी र वैधानिकताको प्रमाणपत्र नेपाली कांग्रेस वीरेन्द्रनगर–३ को वडा सभापति पदमा निर्वाचित भएको दाबी गर्दै सरस्वती थापा रोकायले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार, नेपाली कांग्रेसको विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार नै निर्वाचन अधिकृतको टोली खटिएर तोकिएको समयसीमाभित्र मनोनयन आह्वान गरिएको थियो। उम्मेदवारी दिने समय पटक-पटक थप गर्दा पनि वडा सभापति पदमा रोकायको मात्र एकल उम्मेदवारी परेकाले निर्वाचन अधिकृतको टोलीले उहाँलाई विधिसम्मत रूपमा निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरेको उहाँको भनाइ छ। यसका साथै, रोकायलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जारी गरेको "निर्वाचित भएको प्रमाण-पत्र" समेत प्रदान गरिएको छ। उक्त प्रमाणपत्रमा २०८३/०६/०३ मा सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सुर्खेत जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २, प्रदेश सभा 'क', वीरेन्द्रनगर वडा नं. ३ को वडा सभापति पदमा सरस्वती कुमारी थापा (रोकाय) निर्विरोध/बहुमतले निर्वाचित भएको उल्लेख छ। आफ्नो पद कुनै व्यक्तिगत पहुँच, दबाब वा बन्द कोठाको निर्णयबाट नभई पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक विधिबाट प्राप्त भएको दाबी गर्दै रोकायले अबको प्राथमिकता वडा कांग्रेसलाई एकताबद्ध, अनुशासित, र पारदर्शी बनाउनु रहेको बताउनुभएको छ। अर्को पक्षको असन्तुष्टि र छानबिनको माग यसैबीच, बालकृष्ण हमाल (चालिसे) को पक्षले भने उक्त अधिवेशन प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतका सभापति खड्ग पोखरेललाई छानबिनका लागि निवेदन पत्र बुझाएको छ। विगत २०८३/०६/०६ गतेको मितिमा दर्ता गराइएको उक्त पत्रमा, असोज ३ गते सुरु भएको वडा अधिवेशनमा विवाद सिर्जना भएपछि विवाद समाधान नभएसम्मका लागि जिल्ला निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी बैठकले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्देश दिएको दाबी गरिएको छ। तर उक्त निर्देशनको विपरीत, निर्वाचन अधिकृतलाई नियन्त्रणमा लिई वडा सभापति शैलेन्द्र कुमार भारतीको अध्यक्षतामा एकतर्फी र विधानविपरीत अधिवेशन सम्पन्न गरिएको आरोप पत्रमा लगाइएको छ। पत्रअनुसार, करिब ७०० क्रियाशील सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूको भेलाले बालकृष्ण हमाल (चालिसे) को सभापतित्वमा वडा कार्यसमिति गठन गरेको दाबी गरिएको छ। असोज ३ गते सरस्वती थापा रोकाय र असोज ४ गते बालकृष्ण हमाल सभापति रहेको दुवै प्रक्रिया समान रहेको उल्लेख गर्दै, कुनै एक पक्षलाई मात्र आधिकारिकता दिएमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको छ। सो पक्षले उक्त वडा अधिवेशनलाई एकतर्फी मान्यता नदिई निष्पक्ष छानबिन गर्न जिल्ला नेतृत्वसँग माग गरेको छ। निष्कर्ष एकातर्फ केन्द्रीय निर्वाचन समितिको हस्ताक्षर र छापसहितको आधिकारिक निर्वाचन प्रमाणपत्र र एकल उम्मेदवारीको दाबी रहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रक्रियागत त्रुटि र स्थगित निर्देशनको उल्लङ्घन भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ। वीरेन्द्रनगर-३ को यो विवादले पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी र निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ भने जिल्ला नेतृत्वले गर्ने निष्पक्ष छानबिन वा निर्णयले नै यस विवादको अन्तिम छिनोफानो गर्ने देखिन्छ।
काठमाडौँ। राजनीति विश्लेषक, चिन्तक तथा त्रिमुल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाललाई मोरङस्थित बेलबारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार साथीभाइ तथा सहकर्मीहरूसँगको राजनीतिक छलफलका लागि २०८३ साल असोज २ गते पूर्वतर्फ प्रस्थान गर्नुभएका दाहालको असोज ३ गते छलफल समाप्त गरी ४ गते काठमाडौँ फर्किने कार्यतालिका रहेको थियो। सोही क्रममा असोज ४ गते बिहान सुन्दरहरैँचा-०८ सलकपुर स्थित गङ्गा ढकालको चिया पसलबाट बेलबारी प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पश्चात् उहाँलाई सुरुमा विराटनगर लगिएको र आजै काठमाडौँ ल्याइने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। सत्ता र शासन व्यवस्थाका त्रुटिहरूविरुद्ध निरन्तर प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका दाहालमाथिको यो धरपकडलाई राजनीतिक वृत्तमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्र र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भन्दै विरोध र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अमेरिकी खोजी पत्रकारिता पत्रिका द ग्रे जोन (The Grayzone) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन र चुहिएका (leaked) कागजातहरूले नेपालको राजनीति र गत वर्षको राजनीतिक उथलपुथललाई लिएर नयाँ बहस सिर्जना गरेका छन्। प्रतिवेदनमा अमेरिकी सरकारद्वारा वित्तपोषण गरिएको नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) र यसको साशा ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिङ’ (CEPPS) जस्ता संस्थाहरूले नेपालका केही प्रमुख युवा राजनीतिक व्यक्तित्व र आन्दोलनहरूलाई प्रभावित पार्न काम गरेको दाबी गरिएको छ। The Grayzone प्रतिवेदनका मुख्य दाबीहरू: नेतृत्व विकास र तालिमको दाबी: CEPPS का पुराना कार्ययोजना तथा कागजातहरूलाई आधार मान्दै उक्त अमेरिकी पत्रिकाले नेपालका केही चर्चित युवा तथा वैकल्पिक राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई 'उत्प्रेरक नागरिक नेता' (Catalytic Civic Leaders) का रूपमा सूचीकृत गरी नेतृत्व विकासका लागि तयार पारिएको दाबी गरेको छ। The Grayzone प्रमुख व्यक्तित्वहरूको नाम समावेश: द ग्रे जोनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङजस्ता व्यक्तिहरूलाई विभिन्न नीतिगत संवाद तथा युवा नेतृत्व कार्यक्रमहरूमा जोडिएको उल्लेख छ। 'नीति संवाद' र बाह्य प्रभाव: अमेरिकी संस्थाको लगानीमा सञ्चालित ‘नीति संवाद’ (Niti Sambad) लगायतका कार्यक्रममार्फत नेपालका युवा राजनीतिककर्मी र आन्दोलनकारीहरूलाई परम्परागत राजनीतिक संरचनाविरुद्ध उभिनका लागि वैचारिक तथा रणनीतिक प्रशिक्षण दिइएको दाबी गरिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगको साइनो: गत वर्ष नेपालमा भएको राजनीतिक फेरबदल र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको तीव्र उदयमा बाह्य दातृ निकायहरूले सञ्चालन गरेका त्यस्ता तल्लो तहका राजनीतिक कार्यक्रमहरूको प्रभाव रहेको भन्ने अर्थमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ। The Grayzone यो प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक राजनीति, युवा आन्दोलन र वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलहरूको उदयमा बाह्य संस्थाहरूको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यस विषयले नेपालको सार्वभौमिकता र भूराजनीतिक चलखेलका सन्दर्भमा बौद्धिक तथा राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ।
विपद्को यस संकटपूर्ण घडीमा सरकार उद्धार, राहत वितरण तथा जनपरिचालनमा असफल भएको गम्भीर आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको सुरुवाती सक्रियता पछिल्लो समय एकाएक सुस्त बनेको बताएका हुन्। संसद्मा आफ्नो धारणा राख्दै प्रचण्डले बाढी आएको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तदारुकता देखेर सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे। तर, त्यसपछिका दिनमा सरकारी कार्यशैलीमा देखिएको ढिलासुस्ती र सुस्तताले जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ। सरकारले एक्लै सबै गर्न सक्ने अहम् पालेका कारण उद्धारका काममा गतिशीलता आउन नसकेको उनले स्पष्ट पारे। नेपाली सेनाले ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार र राहतमा खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै प्रचण्डले सेनाको परिचालन मात्रै पर्याप्त नहुने औँल्याए। महाविपत्तिको सामना गर्न सबै तहका सरकार, प्रशासनिक संयन्त्र र आम नागरिकलाई एकै ठाउँमा समेटेर व्यापक जनपरिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए। सेनाको परिचालन मात्रै पर्याप्त नहुने र जनसहभागिता जोडिन नसकेमा यस्ता संकटबाट पार पाउन कठिन हुने उनको तर्क थियो। भोटेकोशीमा आएको भयानक बाढीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको गम्भीर जोखिमलाई थप प्रष्ट पारेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘क्लाइमेट जस्टिस’ (जलवायु न्याय) को विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएर सहयोग नभित्र्याएमा नेपाल एक्लैले यो संकटको सामना गर्न नसक्ने चेतावनी दिए। यसैबीच, प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै संवाद नगरिकन फर्किएको विषयप्रति पनि उनले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सबैको साझा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सबैका कुरा सुन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजनीतिज्ञहरूमा अरूले गरेका राम्रा कामको पनि प्रशंसा गर्ने र सहकार्यको राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने बानी बस्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सुर्खेत — सुर्खेत उपत्यकामा पछिल्लो केही दिनदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ। बिहानैदेखि खाली सिलिन्डर बोकेर डिपोहरू र सडक किनारमा लाइन बस्न बाध्य भएका सर्वसाधारणले ग्यास नपाउँदा सास्ती खेपिरहेका छन्। तर, एकातिर आम नागरिक ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपरेको यथार्थ छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की केन्द्रीय सदस्य मेनुका शाहीले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना र आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ। रास्वपा नेतृको विवादित अभिव्यक्ति रास्वपा नेतृ मेनुका शाहीले आफ्नो फेसबुक पेजमा ग्यासको लाइनमा बसेका सर्वसाधारणको फोटो सेयर गर्दै लेखेकी छन्— "सरकारलाई असफल बनाउन बजार र गल्ली गल्लीमा रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन लागेका पुराना पार्टीका झोलेहरू। यी झोलेहरूको अरू काम छैन कि क्याहो।" शाहीले अर्को पोस्टमा कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न र अफवाह नफैलाउन भन्दै राजनीतिक स्वार्थका लागि रित्ता सिलिन्डर बोकेर प्रदर्शन गर्दा असजहता बढ्ने दाबी गरेकी छन्। तर, ग्यास अभावको मारमा परेका नागरिकहरूले भने नेताहरूले जनताको वास्तविक पीडालाई राजनीतिक आँखाले मात्र हेरेर उपहास गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। कहाँ छ त समस्या? ग्यास आपूर्ति र वितरणलाई लिएर सरोकारवाला निकायहरूका दाबी र वास्तविकता भने बाझिएका छन्: नेपाल आयल निगम: निगमका अनुसार सुर्खेतका लागि आवश्यक पर्याप्त मात्रामा एलपी ग्यास बजारमा पठाइएको छ र आपूर्तिको कुनै समस्या छैन। ग्यास डिलर तथा व्यापारी: निगमले पर्याप्त ग्यास दिएको दाबी गरे पनि बजारमा ग्यास अभाव हुनुले व्यापारी तथा डिलरहरूबाट कालोबाजारी भइरहेको आशङ्का नागरिकस्तरबाट गरिएको छ। प्रशासन र प्रहरी: जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र नेपाल प्रहरीले बजारमा हुनसक्ने कालोबाजारी र अनुचित सञ्चयलाई नियमन गर्न बजार अनुगमन तीव्र पारिएको र प्रहरी टोली सक्रिय रूपमा परिचालन गरिएको जनाएका छन्। जनता भने मारमा नियमनकारी निकायहरूको सक्रियता र आयल निगमको 'पर्याप्त आपूर्ति' को दाबीका बाबजुद सर्वसाधारणले भने सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्। दैनिक चुल्हो बाल्नै धौ-धौ भएपछि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपरेको नागरिकहरूको भनाइ छ। ग्यासको कालोबाजारी रोक्न, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र सर्वसाधारणलाई राहत दिन स्थानीय प्रशासनले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ।
सुर्खेत | १६ साउन कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार सम्हालेको तीन दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा सरकार विस्तार अन्योलमा परेको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले साउन १३ गते शपथ लिएसँगै अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने तयारी गरे पनि मन्त्रालय भागबन्डाको विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। एमालेको अडान र भागबन्डाको पेच सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच लगातार छलफल भइरहे पनि सहमति नबन्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ। स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले आफूले रोजेका चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। यही विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ। अब दलहरूबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ। कर्णाली सरकारले कहिले र कसरी पूर्णता पाउँछ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तका साथै आम सर्वसाधारणको चासोको केन्द्र बनेको छ।
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले काठमाडौँ उपत्यकाको आवागमनलाई सहज बनाउने नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई ‘दूरदृष्टि, अटल अठोट र नीतिगत निरन्तरताको प्रतीक’ को रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। हाल चीनको बेइजिङ भ्रमणमा रहनुभएका खनालले एक वक्तव्य जारी गर्दै दशकौँदेखि काठमाडौँ छिर्ने र बाहिरिने नागढुङ्गाको सास्ती तथा अन्तहीन ट्राफिक जामको पीडालाई सम्झनुभएको छ। राष्ट्रको प्रगति राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नभई जनजीवन सहज बनाउने पूर्वाधार निर्माणबाट सम्भव हुने उल्लेख गर्दै उहाँले सुरुङमार्गको सुरुवात आफ्नै कार्यकालबाट भएको दाबी गर्नुभयो। कार्यभार सम्हालेकै दिन पहिलो निर्णय खनालका अनुसार वि.सं. २०६७ माघ २३ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै दिन उहाँले हस्ताक्षर गरेको पहिलो फाइल नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित थियो। "२०६७ माघ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यस आयोजनालाई स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि वि.सं. २०६८ मा नीतिगत रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरी आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको थियो," पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, "आज त्यसबेला गरिएको दूरदर्शी राष्ट्रिय संकल्प यथार्थमा परिणत भएको छ।" सामूहिक प्रयास र निरन्तरताको फल राष्ट्र निर्माण कुनै एक व्यक्ति वा एउटा सरकारको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै उहाँले यो आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने विभिन्न समयका सरकार, प्राविधिक, निर्माणकर्मी, कर्मचारी तथा विशेष गरी सहयोगदाता जापान सरकारप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले यो सुरुङमार्गले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको बताउनुभयो। यस आयोजनाले सुरक्षित र द्रुत यातायात प्रणालीको विकास मात्र नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र समग्र देशको विकास यात्रालाई नयाँ गति दिने विश्वास खनालले व्यक्त गर्नुभएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। मङ्गलवार बसेको बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल चलिरहँदा सम्बन्धित मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि सांसदहरूले नियमापत्ति जनाएका थिए। अर्थमन्त्री नआएसम्म छलफल नहुने अडान विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री आफैँ उपस्थित हुनु अनिवार्य रहेको जिकिर गरे। उनले अर्थमन्त्री उपस्थित नभएसम्म छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने अडान राखेका थिए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्रीलाई खबर पठाइसकिएको जानकारी दिँदै मन्त्री नआइपुगुञ्जेल आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरे पनि सांसद राईले मन्तव्य राख्न अस्वीकार गरे। सांसदहरूको लगातारको विरोध र अडानपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरे। 'मन्त्रीको अनुपस्थिति संसदीय गरिमा विपरीत' यसअघि छलफलमा भाग लिँदै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनु संसदीय गरिमा विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाए। सोही क्रममा उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन नसक्दा तराई मधेसमा पानीको संकट गहिरिँदै गएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए। त्यस्तै, सांसद रेखाकुमारी यादवले पनि अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति आपत्ति जनाउँदै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले आगामी बजेटमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, वैदेशिक सहयोग र ऋणका सम्बन्धमा नीति स्पष्ट हुनुपर्ने र कुन क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता लिने भन्नेबारे सरकारले प्रष्ट खाका ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन्।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै वास्तविक सुकुम्बासीका लागि १५ दिनभित्र स्थायी समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूलाई भोलि (शनिबार) र पर्सि (आइतबार) भित्र तीनवटा फरक स्थानमा बनाइएका अस्थायी आवासमा सारिने तयारी पूरा भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लागत संकलन गरी १५ दिनभित्र 'वास्तविक' र 'अवास्तविक' सुकुम्बासी पहिचान गर्नेछ। "जसको कतै पनि आफ्नो घरजग्गा छैन, उनीहरूलाई मात्र सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ," प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। हाल बसोबास गरिरहेको स्थानभन्दा राम्रो सुविधासहितको अस्थायी आवासमा उनीहरूलाई सारिने सरकारको दाबी छ। अशक्त र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकता स्थानान्तरणको क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला र अशक्तहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक तरिकाले प्राथमिकताका साथ सारिने सरकारी योजना छ। स्थानीयमा त्रास र विरोधको चेतावनी यसैबीच, बस्ती हटाउने निर्णयसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ। केही स्थानीय र सुकुम्बासी नेताहरूले बिना विकल्प बल प्रयोग गरिए कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर, सरकारले भने कोही पनि वास्तविक सुकुम्बासी नआत्तिन र सबैको व्यवस्थित पुन:स्थापना हुने आश्वासन दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तयारी तीव्र पारेपछि स्थानीय र सरोकारवाला निकायबीच तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ। महानगरले आगामी आइतबार वा सोमबारभित्र बस्ती खाली गराउने योजना अघि सारेपछि संयुक्त सुकुम्वासी मोर्चाले कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार यो तीन वर्ष पुरानै योजना हो। "सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएर व्यवस्थित बनाउने काम पहिल्यैदेखि भइरहेको छ। कानुन र प्रक्रिया अनुसार नै आइतबार वा सोमबारसम्म बस्ती खाली गराउने सूचना आएको छ," उनले भने। महानगरले नागरिकलाई अलपत्र नपारी कानुन बमोजिम नै व्यवस्थापन गरिने दाबी गरेको छ। यता, सुकुम्वासी संघका उपाध्यक्ष लिम्बु र महासचिव सतारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महानगरको कदमलाई 'अस्वीकार्य' भनिएको छ। संविधान र कानुनको पालना गराउनुपर्ने ठाउँमा बसेर नागरिकलाई दुःख दिने र उठीबास लगाउने कार्य गरे प्रतिकारमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ¡ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन गरी बस्ती हटाउन लागिएको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले भने यसको खण्डन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने वा हटाउने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। तथ्याङ्कमा सुकुम्वासी बस्ती अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा कुल ३,४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। जसमध्ये: काठमाडौं महानगर: २,२४५ घरधुरी भक्तपुर नगरपालिका: ७७३ घरधुरी बूढानीलकण्ठ नगरपालिका: १५६ घरधुरी कागेश्वरी नगरपालिका: ९० घरधुरी ललितपुर महानगर: १७ घरधुरी महानगर र सुकुम्वासी पक्षबीचको यो टकरावले आइतबार र सोमबार काठमाडौंका नदी किनारका क्षेत्रमा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न सक्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आजका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ । बैठक आज मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावहरू, प्रशासनिक नियुक्ति तथा केही महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमित प्रस्तावहरूमा छलफल र चालू आर्थिक वर्षका ठूला आयोजनाहरूको समीक्षा र तिनलाई तीव्रता दिने विषयमा निर्णय हुन सक्नेजनायकाे छ । प्रधानमन्त्री शाहले कार्यभार सम्हालेयता मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूलाई नतिजामुखी बनाउन जोड दिँदै आउनुभएको छ । आजको बैठकले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पछि सार्वजनिक गरिनेछ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की डा. ओजस्वी शेरचन निर्वाचित हुनुभएको छ। शुक्रबार भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुरु बराललाई पराजित गर्दै शेरचनले बाजी मार्नुभएको हो। सत्ता समीकरण र दलीय शक्ति सन्तुलनका बीच भएको यो निर्वाचनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। एमाले उम्मेदवार बराललाई नेपाली कांग्रेस र नेकपाको समर्थन रहे तापनि आवश्यक मत प्राप्त गर्न नसक्दा उहाँ पराजित हुनुभएको हो। निर्वाचन प्रक्रियाको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्य महावीर पुनले गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त सभापति डा. शेरचनले अब शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको संसदीय निगरानी र नीति निर्माणको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। रास्वपाका लागि संसदीय समितिमा यो एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितको नियुक्तिसँगै केन्द्रीय बैंकभित्र विवाद चुलिएको छ। गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अपूर्ण र भ्रमपूर्ण सूचनाका आधारमा पण्डितलाई नियुक्त गरेको भन्दै वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। नियुक्ति प्रक्रियामा 'सेटिङ' भएको र मापदण्ड नै पण्डितको पक्षमा पारिएको आरोप लगाइएको छ। अनुभवको उपेक्षा: पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका ५ जना वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पन्छाएर डेढ वर्ष मात्र अनुभव भएका पण्डितलाई रोजिएको। नयाँ मापदण्ड: विगतमा बायोडाटा मात्र माग्ने गरिए पनि यसपटक 'कार्यसम्पादन योजना' मागिएको थियो, जसलाई धेरैले पण्डितलाई जिताउने खेलका रूपमा लिएका छन्। मार्कसिटको आधार: नीतिगत सुधार र योगदानभन्दा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको अंकलाई प्राथमिकता दिइएकोमा असन्तुष्टि। "गभर्नरले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई भद्दा मजाक बनाउनुभयो। किरण पण्डितले नै बढी अंक ल्याउने सुनिश्चित गरेर मापदण्ड तय गरिएको देखिन्छ।" — एक कार्यकारी निर्देशक शक्ति केन्द्रको प्रभाव र 'स्वार्थको द्वन्द्व' यस नियुक्तिमा बोर्ड सचिव शरण अधिकारीको भूमिका निर्णायक रहेको दाबी गरिएको छ। अधिकारीले आफू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) मा जानका लागि आफ्नै ब्याचमेट पण्डितलाई अघि सारेको चर्चा बैंकभित्र व्याप्त छ। साथै, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई समेत प्रभावित पार्ने रणनीतिअनुसार यो कदम चालिएको स्रोतको दाबी छ। मौन विरोधको संकेत नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर पण्डितको पदबहाली कार्यक्रममा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरूको अनुपस्थितिले संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह छताछुल्ल पारेको छ। यसलाई बैंकका कर्मचारीहरूले 'मौन विरोध'का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला आएको यो नियुक्तिले राष्ट्र बैंकको साख र 'मेरिटोक्रेसी'माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेयता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठूला सञ्चारमाध्यमहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन अस्वीकार गरेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुखमध्ये एक रहेका शाहले सार्वजनिक चर्चाभन्दा नतिजामुखी कामलाई प्राथमिकता दिने भन्दै मिडियाबाट दूरी बनाएका हुन्। विश्वका 'टप' मिडियाको प्रयास असफल गत चैत १३ गते पदभार सम्हालेपछि शाहसँग अन्तर्वार्ताका लागि विश्वका प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमहरूको लामो सूची तयार भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हालसम्म निम्न सञ्चारमाध्यमका प्रस्तावहरू उनले अस्वीकार गरिदिएका छन्: अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था: बीबीसी (BBC), सीएनएन (CNN), रोयटर्स (Reuters), अल जजिरा, एसोसिएट प्रेस (AP), एएफपी (AFP)। प्रतिष्ठित पत्रिकाहरू: द न्युयोर्क टाइम्स, द वासिङ्टन पोस्ट, द हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स, साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट। टेलिभिजन नेटवर्क: चाइना ग्लोबल टिभी नेटवर्क (CGTN)। "बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने अठोट" प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकार अहिले भाषण वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। स्रोतले भन्यो, "केवल मिडियामा बोलेर ठोस परिवर्तन हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। उहाँ टिप्पणीभन्दा परिणाममार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहनुहुन्छ।" अत्यधिक राजनीतिक भाषणबाजीले नीतिगत निरन्तरता र कार्यान्वयनमा असर पुर्याउने विश्लेषण गर्दै सरकारले यो विशेष सञ्चार रणनीति अपनाएको बुझिएको छ। मेयरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म: कायम छ पुरानै कार्यशैली काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा पनि बालेन शाहले मिडियासँग यस्तै दूरी कायम राखेका थिए। उनले मेयरको कार्यकालमा करिब चार वर्षसम्म कुनै औपचारिक अन्तर्वार्ता दिएका थिएनन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि उनले सोही 'मौन शासन' (Silent Governance) को मोडेललाई निरन्तरता दिएका छन्।
काठमाडौं — गगन थापा ले नेपाली कांग्रेसको सभापति पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले आफ्नो राजीनामा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लाई बुझाएका हुन्। यस विषयमा अन्तिम निर्णय शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गर्ने जनाइएको छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि थापाले राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि काठमाडौं–४ बाट निर्वाचित हुँदै आएका उनी यसपटक सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार बनेका थिए, जहाँ उनलाई रास्वपाका डा. अमरेशकुमार सिंहले पराजित गरेका थिए। निर्वाचन परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्दा नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा सीमित भएको छ। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी कुल ३८ सिट मात्रै जितेको छ। निर्वाचनपछि थापामाथि राजीनामा नदिन पार्टीभित्रबाट दबाब र सुझाव आए पनि अन्ततः उनले पद त्याग्ने निर्णय लिएका हुन्। उनी यसअघि विशेष महाधिवेशनमार्फत सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन भएका थिए। 👉 अब थापाको राजीनामाबारे अन्तिम निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गर्नेछ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले देशको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक संरचनामा अझै गम्भीर जोखिमहरू बाँकी रहेको बताउनुभएको छ। बुधबार नागरिक लगानी कोषद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त धारणा राख्नुभएको हो। मन्त्री खनालका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती बैंकहरूमा थुप्रिएको निष्क्रिय पूँजी (Idle Capital) लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो। मुख्य बुँदाहरू: लगानीको अभाव: बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता भए पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रको ठूलो समस्या रहेको खनालले औंल्याउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय संकटको असर: मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा देखिएको तनावका कारण आपूर्ति शृंखला (Supply Chain) प्रभावित हुन सक्ने र आयात महँगो भई उद्योगहरूको लागत बढ्ने खतरा रहेको उहाँले चेतावनी दिनुभयो। बाह्य क्षेत्र सबल: हाल शोधनान्तर स्थिति (Balance of Payments), चालु खाता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेका छन्। रोजगारी र वातावरण: सूचकहरू सकारात्मक भए पनि देशमा रोजगारी सिर्जना नभएसम्म र लगानीको ठोस वातावरण नबनेसम्म पूर्ण रूपमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको मन्त्री खनालको तर्क छ। "जबसम्म बैंकमा रहेको पैसाले कारखाना खोल्दैन र युवाहरूले स्वदेशमै काम पाउँदैनन्, तबसम्म सङ्ख्यात्मक सुधारले मात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको मान्न सकिँदैन।" - अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निष्कर्ष अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र विदेशी विनिमयको सुरक्षा गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। सरकारले आगामी दिनमा लगानीमैत्री नीतिहरू ल्याउने सङ्केत समेत उहाँले गर्नुभयो।
सुर्खेत । सङ्घर्ष र दृढ इच्छाशक्ति भए असम्भव केही छैन भन्ने उदाहरण बनेकी छन्, सीता बादी। सुर्खेतको झुप्राखोला किनारमा बालुवा संकलन गर्दै बाल्यकाल बिताएकी सीता अहिले देशको नीति निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधि सभामा पुगेकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत उनी सांसद चयन भएकी हुन्। उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद् छिरेकी सीताको यो यात्रा निकै प्रेरणादायी छ। सङ्घर्षले भरिएको बाल्यकाल सुर्खेतमा जन्मि हुर्किएकी सीताको प्रारम्भिक जीवन निकै कष्टकर थियो। जीवन निर्वाहका लागि उनले लामो समय झुप्राखोलामा बालुवा चाल्ने र गिट्टी कुट्ने काम गरिन्। अभाव र सामाजिक विभेदका बीच पनि उनले कहिल्यै हिम्मत हारिनन्। त्यही सङ्घर्षले उनलाई समाज रूपान्तरणको राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्यो। व्यवसाय र राजनीति हाल काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ–चुनिखेल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकी सीता एक सफल उद्यमी पनि हुन्। उनले त्यहाँ हस्तकला सामग्री उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकी छन्। उनले आफ्नो सीपलाई आयआर्जनको माध्यम मात्र नबनाई अन्य महिलाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत समेत बनाएकी छन्। उनको राजनीतिक यात्राको सुरुवात भने यसरी भएको थियो: सुरुवाती पाइला: विवेकशील साझा पार्टीबाट राजनीतिक यात्राको प्रारम्भ। नयाँ गन्तव्य: वैकल्पिक राजनीतिको खोजी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आबद्ध। सफलता: रास्वपाको तर्फबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित। "हिजो खोला किनारमा बालुवा चाल्ने हातहरूले अब संसद्मा सिमान्तकृत समुदायको आवाज उठाउनेछन्।" सीता बादीको यो सफलताले नेपालको समावेशी लोकतन्त्र र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा एउटा नयाँ इँटा थपेको छ।
