पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो सुरक्षाका लागि थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न माग गरेका छन्। मध्यरातमा प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएका जबराले छोरा सचिन्द्र जबरामार्फत काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेख्दै थप सुरक्षाको माग गरेका हुन्।
प्रहरीले जेनजी समूहबाट भौतिक आक्रमण हुन सक्ने सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएको थियो। तर, प्रहरीको उक्त कदम र सुरक्षा जोखिमको वास्तविक आधारबारे अहिलेसम्म स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
मध्यरातमा नियन्त्रण, दिउँसो परिवारको जिम्मा
गत शनिबार मध्यराति काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासमा सुतिरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रहरी टोलीले उनीमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने सूचना प्राप्त भएको भन्दै सुरक्षाका लागि कार्यालयमा लैजानुपर्ने बताएको थियो। सुरुमा प्रहरीसँग जान अस्वीकार गरेका जबरा करिब डेढ घण्टाको छलफलपछि प्रहरीसँगै जान सहमत भएका थिए।
प्रहरीले उनलाई टेकुस्थित कार्यालयमा पुर्याएर वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीको कार्यकक्षमा राखेको थियो। त्यस अवधिमा परिवारका सदस्य तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले समेत भेट्न खोज्दा भेट्न नपाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
करिब १२ घण्टापछि आइतबार दिउँसो प्रहरीले जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। प्रहरीको भनाइमा उनलाई पक्राउ गरिएको नभई सम्भावित सुरक्षा जोखिमबाट जोगाउन सुरक्षित स्थानमा राखिएको थियो।
सुरक्षा खतरा कहाँबाट आयो?
जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको प्रमुख आधार प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’लाई बनाएको छ। तर, उक्त सुरक्षा चुनौतीको स्रोत, सम्भावित आक्रमणकारी, खतरा उत्पन्न भएको समय र प्राप्त सूचनाको प्रकृतिबारे प्रहरीले विस्तृत जानकारी दिएको छैन।
प्रहरी अधिकारीहरूले जेनजी समूहबाट आक्रमण हुन सक्ने सूचना प्राप्त भएको बताएका छन्। तर, कुन समूह वा व्यक्तिबाट खतरा थियो भन्ने खुलाइएको छैन।
त्यस्तै, सम्भावित जोखिमको सूचना दिने व्यक्ति वा निकायको पहिचान, त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि चालिएका कदमबारे पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिएको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदमा रहिसकेको व्यक्तिलाई सुरक्षा चुनौती भए निवासमै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा दिन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय पुर्याउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
पक्राउ पुर्जीबिनै प्रहरी कार्यालय किन?
यस घटनामा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न जबरालाई नियन्त्रणमा लिन अपनाइएको कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।
प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुअघि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीले भने यसलाई औपचारिक पक्राउ नभई सुरक्षाका लागि गरिएको व्यवस्थापनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तर, सुरक्षा जोखिमको नाममा नागरिकलाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा राख्न मिल्ने कानुनी आधार के हो भन्ने विषयमा कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसमेत जबरालाई भेट्न पुगेको थियो। तर, प्रहरी कार्यालयमा करिब ४५ मिनेट प्रतीक्षा गर्दा पनि भेट्न नदिइएपछि आयोगको टोली फर्किएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
थप सुरक्षा माग्नुको आधार के?
प्रहरीले आफैं सुरक्षा खतरा रहेको दाबी गर्दै जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि जबराले थप सुरक्षा माग गर्नुले विषयलाई थप चासोपूर्ण बनाएको छ।
जबराको निवासमा यसअघि नै सशस्त्र प्रहरीका पाँच जना र नेपाल प्रहरीका दुई जना जुनियर अधिकृतले आलोपालो सुरक्षा ड्युटी गर्दै आएको बताइएको छ।
यस्तो अवस्थामा थप सुरक्षा किन आवश्यक पर्यो? प्रहरीलाई प्राप्त भनिएको खतरा अझै कायम छ कि छैन? र सुरक्षा चुनौतीको वास्तविक प्रकृति के हो? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रहरीले जबरालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको बताउँदै आएको भए पनि थप सुरक्षाको मागले उनको सुरक्षा व्यवस्थाबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
राज्यको सुरक्षा दायित्व र पारदर्शिताको प्रश्न
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको घटनाले राज्यका सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी, नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको पालना सम्बन्धमा बहस जन्माएको छ।
सुरक्षा खतरा वास्तविक हो भने त्यसको मूल्यांकन, जोखिमको प्रकृति र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे सम्बन्धित निकायले आवश्यक स्पष्टता दिनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, कुनै पनि नागरिकलाई सुरक्षाको नाममा नियन्त्रणमा लिँदा अपनाइएको प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
जबराको थप सुरक्षा मागसम्बन्धी पत्रपछि अब काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले कस्तो निर्णय गर्छ र प्रहरीले दाबी गरेको सुरक्षा जोखिमबारे थप विवरण सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ।
सुरक्षा खतरा देखाएर मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नै थप सुरक्षा माग्नुपर्ने अवस्था किन आयो? प्रहरीको सुरक्षा थ्रेटसम्बन्धी दाबीको वास्तविक आधार के हो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
भित्री कुरा मिडिया नेटवर्क
