काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानमा वर्तमान सरकारले अर्को ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। सात दशकदेखि केवल राजनीतिक नारा र आश्वासनमा सीमित बनेको भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कार्यदिशासहित ५,७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ।
बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) सम्मिलित सरकारको explicit प्राथमिकता र स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) अनुसार आगामी १,००० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रमुख मुख्य समाचार विवरण (Highlights)
१,००० दिनभित्र पूर्ण समाधानको लक्ष्य: रास्वपा-बालेन गठबन्धन/समर्थित सरकारको स्पष्ट KPI सहित १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्ने अठोट।
५,७३७ परिवारलाई लालपुर्जा: देशभरका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण सम्पन्न।
१३ लाखभन्दा बढी आवेदन प्रशोधनमा: एकीकृत प्रणालीमार्फत १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन दर्ता, जसको प्रमाणीकरण र अध्ययन कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको।
२ अर्बको फजुल खर्च र बिचौलिया संयन्त्रको अन्त्य: विगतका आयोग र राजनीतिक भागबन्डामा २०७७ यता खर्च भएको २ अर्बभन्दा बढी रकम र अनावश्यक तहलाई हटाएर छरितो, पारदर्शी विज्ञ टोली परिचालन।
उपत्यकाका विस्थापितलाई गृहजिल्लामै भूमि व्यवस्थापन: काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट विस्थापित सुकुम्बासीलाई उनीहरूकै स्थायी वतन (गृहजिल्ला) मा जग्गा उपलब्ध गराइने।
झुटा विवरण दिनेमाथि कडा कारबाही: आफूलाई झुटो विवरण दिएर भूमिहीन देखाउनेहरूमाथि अभिलेख भिडान (Cross-verification) गरी कानुनी कारबाही सुरु।
कानुनी उल्झन फुकाइँदै: भूमि सम्बन्धी ऐन र वन ऐनसहितका कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत अवरोधहरू हटाउन ऐन सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको।
तथ्यांकमा प्रगति विवरण
वि.सं. २०१५ देखिको आश्वासन, अब नतिजामा परिणत
वि.सं. २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने प्रतिबद्धता जनाएयता पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा दर्जनौँ आयोग र समितिहरू बने। तर, विगतमा बनेका संरचनाहरूले समस्या समाधान गर्नुको साटो ठूलो सरकारी बजेट र समय मात्रै खर्च गरे।
वि.सं. २०७७ यता मात्रै यस्ता आयोगमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको तर अपेक्षित नतिजा शून्यप्रायः रहेको थियो। बालेन शाह र वर्तमान सरकारले यही परम्परागत शैलीलाई बदलेर राजनीतिक भागबन्डाबिना, विषयविज्ञता र स्थानीय तहसँगको प्रत्यक्ष समन्वयमा काम अघि बढाएका हुन्।
उपत्यकाको व्यवस्थापन र आगामी कार्यदिशा
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक महत्वका तथा जोखिमयुक्त स्थानमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र उपत्यकाबाट विस्थापित भएका परिवारहरूको हकमा उनीहरूको आफ्नै स्थायी गृहजिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
अब क्रमशः जिल्ला-जिल्लामा समस्या समाधान गर्दै 'सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला' घोषणा गर्ने र सात दशक लामो यो राष्ट्रिय मुद्दालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको छ।
