काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तयारी तीव्र पारेपछि स्थानीय र सरोकारवाला निकायबीच तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ। महानगरले आगामी आइतबार वा सोमबारभित्र बस्ती खाली गराउने योजना अघि सारेपछि संयुक्त सुकुम्वासी मोर्चाले कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार यो तीन वर्ष पुरानै योजना हो। "सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएर व्यवस्थित बनाउने काम पहिल्यैदेखि भइरहेको छ। कानुन र प्रक्रिया अनुसार नै आइतबार वा सोमबारसम्म बस्ती खाली गराउने सूचना आएको छ," उनले भने। महानगरले नागरिकलाई अलपत्र नपारी कानुन बमोजिम नै व्यवस्थापन गरिने दाबी गरेको छ।
यता, सुकुम्वासी संघका उपाध्यक्ष लिम्बु र महासचिव सतारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महानगरको कदमलाई 'अस्वीकार्य' भनिएको छ। संविधान र कानुनको पालना गराउनुपर्ने ठाउँमा बसेर नागरिकलाई दुःख दिने र उठीबास लगाउने कार्य गरे प्रतिकारमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ¡
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन गरी बस्ती हटाउन लागिएको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले भने यसको खण्डन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने वा हटाउने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
तथ्याङ्कमा सुकुम्वासी बस्ती
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा कुल ३,४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। जसमध्ये:
काठमाडौं महानगर: २,२४५ घरधुरी
भक्तपुर नगरपालिका: ७७३ घरधुरी
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका: १५६ घरधुरी
कागेश्वरी नगरपालिका: ९० घरधुरी
ललितपुर महानगर: १७ घरधुरी
महानगर र सुकुम्वासी पक्षबीचको यो टकरावले आइतबार र सोमबार काठमाडौंका नदी किनारका क्षेत्रमा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न सक्ने देखिएको छ।
