विपद्को यस संकटपूर्ण घडीमा सरकार उद्धार, राहत वितरण तथा जनपरिचालनमा असफल भएको गम्भीर आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको सुरुवाती सक्रियता पछिल्लो समय एकाएक सुस्त बनेको बताएका हुन्।

​संसद्मा आफ्नो धारणा राख्दै प्रचण्डले बाढी आएको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तदारुकता देखेर सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे। तर, त्यसपछिका दिनमा सरकारी कार्यशैलीमा देखिएको ढिलासुस्ती र सुस्तताले जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ। सरकारले एक्लै सबै गर्न सक्ने अहम् पालेका कारण उद्धारका काममा गतिशीलता आउन नसकेको उनले स्पष्ट पारे।

​नेपाली सेनाले ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार र राहतमा खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै प्रचण्डले सेनाको परिचालन मात्रै पर्याप्त नहुने औँल्याए। महाविपत्तिको सामना गर्न सबै तहका सरकार, प्रशासनिक संयन्त्र र आम नागरिकलाई एकै ठाउँमा समेटेर व्यापक जनपरिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए। सेनाको परिचालन मात्रै पर्याप्त नहुने र जनसहभागिता जोडिन नसकेमा यस्ता संकटबाट पार पाउन कठिन हुने उनको तर्क थियो।

​भोटेकोशीमा आएको भयानक बाढीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको गम्भीर जोखिमलाई थप प्रष्ट पारेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘क्लाइमेट जस्टिस’ (जलवायु न्याय) को विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएर सहयोग नभित्र्याएमा नेपाल एक्लैले यो संकटको सामना गर्न नसक्ने चेतावनी दिए।

​यसैबीच, प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै संवाद नगरिकन फर्किएको विषयप्रति पनि उनले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सबैको साझा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सबैका कुरा सुन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजनीतिज्ञहरूमा अरूले गरेका राम्रा कामको पनि प्रशंसा गर्ने र सहकार्यको राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने बानी बस्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।