काठमाडौं, पुस १, २०८२, सोमबार — सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा को आदेशमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको छ।
तर, यस नियुक्तिलाई कानुन विपरीत भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। शर्माले आफू नियुक्त हुनेअघि २०७८ सालमा उक्त कोष र पूर्वसदस्यसचिव बसन्त चौधरीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए र त्यो रिट अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
शर्माको नियुक्ति विशेष विवादास्पद छ किनकि:
• उमेर मापदण्ड उल्लंघन: मन्त्रालयको २०७३ सालको मापदण्डअनुसार सदस्यसचिव पदमा नियुक्त हुन ६५ वर्ष नाघेको हुँदैन, तर शर्माको उमेर ६७ वर्ष छ।
• कानु व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन: शर्माले आफैंले प्रतिवादीको पदमा नियुक्ति लिएर नेपाल बार काउन्सिलको नियमावली विपरीत कदम उठाएका छन्।
शर्माले भनेका छन् कि नियमावलीले सदस्यसचिवलाई पदाधिकारीको रूपमा परिभाषित गरेको र न्यूनतम उमेर हद मात्र तोकेकोले उनको नियुक्ति वैध छ। तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने, आधिकारिक मापदण्ड र सेवा नियमावली उल्लंघन भएको स्पष्ट गरेका छन्।
यो नियुक्तिले सरकारी निकायको पारदर्शिता र कानुनअनुरुप नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ। सचिवालयका अनुसार, अहिले नियुक्तिलाई लिएर आन्तरिक छलफल भइरहेका छन् र आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतमा निर्णय पर्खिनुपर्ने अवस्था छ।
विश्लेषकहरूले यो विवादलाई सरकारी निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको कमजोरी र नियम उल्लंघन को संकेतको रूपमा हेरिरहेका छन्।
