भेरी पम्पिङ आयोजनामा ठूलो धक्का: e-GP विवाद र भित्री खेलको आशङ्कामा साढे ३ अर्ब बढीको दोस्रो प्याकेज ठेक्का रातारात रद्द
विश्व बैंकले 'त्रुटि सच्याएर अघि बढ्ने' विकल्प दिँदादिँदै नगर र आयोजना नेतृत्वद्वारा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय; प्रदेश सरकार र उपभोक्ता संस्था बाईपास, आयोजना २ वर्ष पछाडि धकेलिने र ६० करोडसम्म अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने जोखिम!
सुर्खेत (खोज ब्युरो) — कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा देखिएको गम्भीर खानेपानी संकट समाधानका लागि अघि बढाइएको महत्त्वाकाङ्क्षी ‘भेरी पम्पिङ खानेपानी उप-आयोजना’ (प्याकेज-२) को खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर अचानक रद्द गरिएको छ।
भेरी नदीबाट प्रतिसेकेन्ड ५६० लिटर पानी तानेर वीरेन्द्रनगरका वडा नं. १ देखि १३ सम्मका करिब दुई लाख बासिन्दाको घरमा पानी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको दोस्रो प्याकेज खारेज भएपछि वीरेन्द्रनगरवासीको स्वच्छ खानेपानी पाउने सपना पुनः अन्योलमा परेको छ।
प्रशोधन केन्द्रबाट घरघरमा धारा जडान र पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्य समावेश रहेको यो ठेक्का (Contract No: NP-DWSSM-508890-CW-RFB) रद्द भएसँगै निर्माण लागत भारी मात्रामा बढ्ने र आयोजना कम्तीमा १ देखि २ वर्ष ढिलो हुने निश्चित भएको छ। तर, दातृ निकाय विश्व बैंकले 'त्रुटि सच्याएर वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने' बाटो खुला राख्दा-राख्दै सरोकारवालाहरूलाई जानकारी नै नदिई हतार-हतार ठेक्का रद्द गरिनुमा ठूलो अनियमितता र भित्री मिलोमतोको आशंका उब्जिएको छ।
१. ८०:१३:७ को त्रिस्तरीय लगानी र ठेक्काको पृष्ठभूमि
भेरी पम्पिङ आयोजना सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीनवटै तहका सरकार र दातृ निकायको लागत साझेदारीमा सञ्चालित देशकै प्रमुख पूर्वाधारमध्ये एक हो। आयोजनाको कुल बजेटमध्ये:
८० प्रतिशत: सङ्घीय सरकारमार्फत विश्व बैंकको ऋण (IDA Credit No: 71320),
१३ प्रतिशत: कर्णाली प्रदेश सरकार (जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय),
७ प्रतिशत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बजेट छुट्याइएको छ।
आयोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व भने नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालको अध्यक्षतामा रहेको 'नगरपालिका आयोजना कार्यान्वयन समिति' (MPIC) ले गरिरहेको छ।
आयोजनालाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएकोमा पहिलो प्याकेज (इन्टेक, पानी प्रशोधन केन्द्र-WTP र मुख्य प्रसारण लाइन) को रु. ३ अर्ब ८० करोडको ठेक्का स्वीकृत भई काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। तर, उपत्यकाभित्र करिब ६०० किमी नयाँ पाइपलाइन बिछ्याउने दोस्रो प्याकेजको ठेक्का भने वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने संघारमा पुगेर रद्द गरिएको हो।
२. ७ ठेकेदारको प्रतिस्पर्धा र प्राविधिक मूल्याङ्कनको नतिजा
२३ डिसेम्बर २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएपछि २० मार्च २०२६ सम्म कुल ७ वटा निर्माण व्यवसायी/संयुक्त उपक्रम (JV) ले बोलपत्र पेस गरेका थिए।
आयोजनाको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा २ वटा फर्म मात्र वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid) खोल्नका लागि योग्य (Substantially Responsive) ठहरिएका थिए:
तालिका: बोलपत्रदाता फर्महरूको मूल्याङ्कन विवरण
सि.नं बोलपत्रदाता (JV/कम्पनीको नाम) स्वदेशी/विदेशी साझेदार प्राविधिक नतिजा कैफियत / अस्वीकृतिको कारण
१ JV SPML Infra Ltd. - Kalika Construction भारत / नेपाल सफल (७७.६ अंक)
वित्तीय प्रस्ताव खोल्न योग्य
२ JV Anhui Xinjian Holding - Bhimeshwor Drilling चीन / नेपाल सफल (७३.२ अंक)
वित्तीय प्रस्ताव खोल्न योग्य
३ JV Ranken Railway - C.A.B. Construction चीन / नेपाल अस्वीकृत
बिड सेक्युरिटी म्याद ७ दिन कम भएको
४ JV Gannon Dunkerley - Lama Construction भारत / नेपाल अस्वीकृत
प्राविधिक विशिष्ट अनुभव मापदण्ड पूरा नभएको
५ JV Kaveri Infra Projects - KIBPL भारत / नेपाल अस्वीकृत
बिड सेक्युरिटी रकम रु. १.१५२ मिलियन कम भएको
६ Kankai International Builders Pvt. Ltd. नेपाल अस्वीकृत
प्राविधिक मापदण्ड पूरा नभएको
७ JV Sian Infra / Shandong / Mrit Sanjiwoni / Tundi भारत/चीन/नेपाल अस्वीकृत
e-GP मा Lead Member र JV सम्झौतामा विसङ्गति
उक्त प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई विश्व बैंकले १० जुलाई २०२६ (२६ असार २०८३) मा औपचारिक रूपमा सहमति ('No Objection') दिएको थियो। त्यसपछि MPIC को ३२ औं बैठकले स्वीकृत प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा सफल दुई फर्मको वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरी सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो।
३. e-GP प्रणालीको प्राविधिक त्रुटि र विश्व बैंकका दुई विकल्प
अस्वीकृत भएका ठेकेदारहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को विद्युतीय प्रणाली (e-GP Phase II) को तथ्याङ्क सुरक्षा र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै विश्व बैंकमा उजुरी दिए।
अनुसन्धानका क्रममा e-GP प्रणालीबाट स्वतः उत्पन्न हुने बोलपत्र मुचुल्का (Muchulka) मा सेक्युरिटी रकम फरक परेको र इमेल प्रविष्टिमा त्रुटि देखिएपछि विश्व बैंकले नेपालका आफ्ना आयोजनाहरूमा e-GP प्रयोग निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो।
यसै विषयलाई लिएर विश्व बैंकको Task Team ले २९ जुलाई २०२६ (१३ श्रावण २०८३) मा आयोजनालाई एक आधिकारिक स्मरणपत्र (Memorandum) पठाउँदै ठेक्काको भविष्यबारे दुई स्पष्ट विकल्प पेस गरेको थियो:
विकल्प १ (खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने): चालु खरिद रद्द गरी कागजी (Hardcopy) माध्यमबाट मात्र नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने। यसका लागि विश्व बैंक आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि थप्न तयार रहने।
विकल्प २ (सच्याएर अघि बढ्ने - Proceed): बिड सेक्युरिटीको रकम वा म्यादमा सानातिना अन्तर (Minor Deviations) रहेका बोलपत्रदाताहरूलाई समेत समावेश गरी पुनरावलोकन गर्ने र वित्तीय प्रस्ताव खोलेर आयोजनालाई तोकिएकै समयमा अघि बढाउने।
४. साउन १३ को पत्र लुकाइयो, २८ गते हतारो र ३२ औं बैठकको 'रहस्यमय' निर्णय
विश्व बैंकले सच्याएर अघि बढ्ने विकल्प दिँदादिँदै पनि नगरपालिका र आयोजना कार्यान्वयन इकाईको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन्:
सूचना लुकाइयो: साउन १३ गते नै विश्व बैंकको पत्र प्राप्त भए तापनि आयोजना प्रमुख रविन्द्र राय र नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले उक्त विषयलाई करिब दुई हप्तासम्म गोप्य राखे।
अन्तिम समयमा बैठक: बोलपत्रको वैधता अवधि भाद्र १, २०८३ (१७ अगस्ट २०२६) मा सकिनै लाग्दा मात्र साउन २८ गते हतार-हतार पत्र काटेर साउन ३० गते शनिवार बैठक बोलाइयो।
मुख्य सदस्यहरू बाईपास: आयोजनाको १३% लागत बोकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि (जलश्रोत मन्त्रालयका सी.डी.ई./सचिव) लाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल नै गराइएन।
उपभोक्ता संस्थाको कडा विरोध: सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले ठेक्का रद्द गर्दा आयोजना वर्षौँ धकेलिने भन्दै खारेजीको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएन र विश्व बैंकसँग वार्ता गरी सच्याउने विकल्प अपनाउन माग गर्नुभयो।
काठमाडौँबाट हतारमा हस्ताक्षर: काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद बाँस्कोटालाई कोरम पुर्याउन हतार-हतार बोलाएर वा हस्ताक्षर गराई ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय प्रमाणित गराइयो।
पत्रकार सम्मेलन नगरि गुपचुप: साढे ३ अर्ब बढीको जनसरोकारको आयोजना रद्द गर्दा नगरपालिकाले कुनै पत्रकार सम्मेलन गरेन, निर्णय पूर्ण रूपमा बन्द कोठाभित्र गुपचुप गरियो।
५. बजार भाउ वृद्धि (Escalation) र ठेकेदार जोगाउने खेलको आशङ्का
आयोजना रद्द हुनुको पछाडि e-GP को प्राविधिक त्रुटिबाहेक निर्माण व्यवसायी र निर्णयकर्ताहरूबीचको भित्री मिलोमतोको गम्भीर आशङ्का गरिएको छ:
सस्तो दररेटका ठेकेदार जोगाउने खेल: डिसेम्बर २०२५ मा बोलपत्र हाल्दाको तुलनामा हाल बजारमा Ductile Iron Pipes, सिमेन्ट, फलाम र डलरको भाउ १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। पुरानो सस्तो दररेटमा काम गर्दा ठेकेदारलाई घाटा हुने भएकाले e-GP को विवादलाई अगाडि सारेर ठेक्का रद्द गराउन भित्री लबिङ गरिएको हुनसक्छ।
अर्बौँको अतिरिक्त भार: नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा बजारको नयाँ दररेट लागू हुनेछ, जसका कारण राज्यकोषलाई रु. २० करोड देखि ६० करोडसम्मको अतिरिक्त वित्तीय भार पर्नेछ।
संरचनाहरू निकम्मा बन्ने जोखिम: प्याकेज-१ (इन्टेक र प्रशोधन केन्द्र) को काम ३.८ अर्बमा तीव्र गतिमा भइरहेको छ र डेढ वर्षभित्र सकिँदैछ। तर प्याकेज-२ रद्द भएकाले नदीबाट पानी उपत्यकामा आए पनि घरघरमा बाँड्ने पाइपलाइन हुने छैन, जसले गर्दा अरबौँका संरचना प्रयोगविहीन (Idle) बन्नेछन्।
६. उपभोक्ता संस्थाको अडान: "ठेक्का रद्द नगर्नू, त्रुटि सच्याएर अघि बढ्नू"
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले श्रावण ३१, २०८३ मा आयोजना व्यवस्थापन इकाई काठमाडौँ र विश्व बैंकलाई पत्र (च.नं. ०९) लेख्दै ठेक्का खारेजीको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ:
"पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरेर प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणसम्म पुग्न १८८ दिन (करिब साढे ६ महिना) लागिसकेको छ। अब पुनः बोलपत्र गर्दा आयोजना कम्तीमा १ देखि २ वर्ष धकेलिनेछ। e-GP प्रणालीको शङ्काको भरमा मात्र ठेक्का रद्द गर्दा कानुनी र आर्थिक व्ययभार बढ्ने भएकाले विश्व बैंकले दिएको दोस्रो विकल्प बमोजिम साना त्रुटि सच्याएर जारी खरिद प्रक्रियालाई सुचारु गरियोस्।"
[cite: 5]
निष्कर्ष र प्रश्नको घेरामा स्थानीय नेतृत्व
विश्व बैंकले सच्याएर अघि बढ्ने ढोका खुला राख्दा-राख्दै, सरोकारवालाहरूलाई बाईपास गरेर रातारात ठेक्का रद्द गरिनुले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र आयोजना कार्यान्वयन इकाईको नियतमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अब सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूले उत्तर खोजिरहेका छन्:
जब विश्व बैंकले सच्याएर वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने विकल्प दिएकै थियो भने नगरपालिकालाई ठेक्का रद्द गर्नैपर्ने त्यस्तो के आपत् परेको थियो?
प्रदेश सरकार र उपभोक्ता समितिलाई अनुपस्थित गराएर गुपचुप निर्णय किन गरियो?
के महँगीको बहानामा ठेकेदार जोगाउन र नयाँ ठेक्काबाट अर्बौँको बजेट बढाउने खेल रचिएको त होइन?
यदि स्थानीय नेतृत्वको नियत सफा थियो भने जनसरोकारको यति ठूलो विषयमा पारदर्शिता अपनाउन किन हिचकिचाइयो? यसको स्पष्ट र सत्यतथ्य जवाफ सुर्खेतका जनताले खोजिरहेका छन्।
