काठमाडौँ — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरकार पुनःस्थापनातर्फ अग्रसर भएको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै सरकारले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

राहत तथा आर्थिक सहयोग

बाढी प्रभावितका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ, जसमध्ये १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रय स्थलमा २,६५३ जनाले राहत तथा आश्रय पाएका छन्।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ६ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएकोमा १ अर्ब निकासा भई हाल ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ।

सडक तथा यातायात पूर्वाधार

गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गका क्षतिग्रस्त खण्डहरूमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन र बेलिब्रिज निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ।

कुल ४८ वटा क्षतिग्रस्त झोलुंगे पुलमध्ये २० वटा मर्मतयोग्य र २८ वटा नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्थामा छन्। ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेकोमा ३ ठाउँमा बेलिब्रिज निर्माण सुरु भइसकेको छ।

उद्धार, स्वास्थ्य र शव व्यवस्थापन

हालसम्म ११,८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३,९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।

प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन विशेष स्वास्थ्य टोली, एम्बुलेन्स तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता परिचालन गरिएको छ।

बाढीमा हालसम्म १,०५० जनाको शव फेला परेको छ। पहिचान नभएका शवहरूको वैज्ञानिक प्रक्रिया र डिएनए सुरक्षित राखी व्यवस्थापन भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु परिवर्तनको असर

बाढी प्रभावितका लागि भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, युएई, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायतका मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूबाट नगद तथा राहत सामग्री प्राप्त भइरहेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा ठूलो हिमपहिरोका कारण यो विपत्ति आएको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भएकाले यस्ता जोखिम बढेको र यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाइने सरकारले जनाएको छ।