भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा गएको बाढीपछि नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक लगाएर उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय भएपछि तीब्र विवादमा तानिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नामक संस्थाको आधिकारिक दर्ता खारेज गरिएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको यस संस्थामाथि नेपाली सेनासँग समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेको भान हुने गरी नाम, पोसाक र साङ्केतिक संरचना प्रयोग गरेको भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

दर्ता र उद्देश्य

ग्रिन आर्मी नेपाल सन् २०२० (२०७७ साल) मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। संस्थाले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको दाबी गर्दै आएको थियो।

पोसाक र विवादको जरो

रसुवा तथा नुवाकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संस्थाका सदस्यहरू नेपाली सेनासँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो हरियो कम्ब्याट शैलीको पोसाकमा उद्धार तथा राहत वितरणमा खटिएको देखिएपछि यसको वैधानिकतामाथि सार्वजनिक बहस चर्किएको थियो।

उपलब्ध विवरण अनुसार, संस्थाले २०७८ सालमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आफ्नो प्रस्तावित पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति लिएको थियो। त्यसबेला उक्त पोसाक नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायको आधिकारिक पोसाकसँग नबाझिने दाबी गरिएको थियो। तर, पछिल्लो विपद्का क्रममा फिल्डमा देखिएको सोही स्वरूपको पोसाक र कार्यशैलीले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक तहसम्म सुरक्षा निकायप्रतिको भ्रमलाई बढावा दिएको गुनासो उठेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो।

गतिविधिमा प्रतिबन्ध र आगामी प्रक्रिया

कम्पनीको दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाका सम्पूर्ण व्यावसायिक तथा सांगठनिक गतिविधिहरूमा समेत स्वतः रोक लागेको छ। यद्यपि, समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता रहेको यस संस्थाको औपचारिक आबद्धता भने अब छुट्टै प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट खारेज हुनेछ।

यस संस्थाको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल जोडिएको विषयले पनि यसलाई थप चर्चामा ल्याएको थियो। संस्थाले आफ्नो ध्येय विशुद्ध रूपमा सामाजिक सहयोग, नेतृत्व विकास र वातावरण संरक्षण रहेको जिकिर गर्दै आएको भए पनि यस घटनाले विपद्को मौका छोपी सुरक्षा निकायको पहिचानसँग मेल खाने पोसाक र संरचना प्रयोग गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।