फेवाताल क्षेत्रको जग्गा विवादमा आफ्नो नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरूङले औपचारिक स्पष्टीकरण दिएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरूङले आफ्नो सचिवालयमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गरेका हुन्।
हर्क साम्पाङको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफ
अध्यक्ष साम्पाङले फेसबुकमार्फत गृहमन्त्रीलाई फेवातालको जग्गाबारे पत्रकार सम्मेलन गरी स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए। साम्पाङसँगको पुरानो आत्मीय सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै मन्त्री गुरूङले सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिको हैसियतले नागरिकलाई जवाफ दिनु आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन्।
८–१० वर्षअघिको लगानी र विवादको जड
गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार, करिब ८–१० वर्षअघि उनीसहित तीन जना युवाहरूले पोखराको पर्यटन र ग्रामीण विकासलाई लक्षित गरी दुर्गम क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेका थिए। मन्त्री गुरूङका अनुसार:
भाडाको जग्गा: विवादमा मुछिएको जग्गा आफ्नै नाममा नभई भाडामा लिएर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काम अघि बढाइएको थियो।
प्राविधिक अन्योल: सुरुमा सो जग्गा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र नपर्ने जानकारी दिइएको र लालपुर्जा समेत देखाइएको उनले बताएका छन्।
परियोजना रोकिएको: पछि नगरपालिकाबाट उक्त जग्गा मापदण्डभित्रै पर्ने तथ्य खुलेपछि परियोजनाको काम रोकेर लगानी जोखिममा परेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
'हामी आफैं पीडित छौं'
यस प्रक्रियामा आफूहरू नै ठगीमा परेको महसुस भए पनि अरूलाई दुःख नदिने उद्देश्यले अहिलेसम्म चुप बसेको मन्त्री गुरूङको भनाइ छ। अवैध ठहरिएको जग्गामा थप लगानी गर्नु र भाडा तिर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अब यस विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने निर्णयमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह
गृहमन्त्री गुरूङले तथ्य नबुझी हतारमा एकतर्फी समाचार प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। उनले यथार्थमा आधारित भएर जिम्मेवार ढंगले समाचार सम्प्रेषण गरिदिन समेत अनुरोध गरेका छन्।
