काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजालले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोगको आदेश उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा दिइएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा उनले प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनको पर्खाल तोड्ने र आगजनी गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको र बल प्रयोग गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्।

रिजालले आफ्नो लिखित जवाफमा प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सुरुमा सामान्य बल प्रयोग गरिएको तर स्थिति थप तनावपूर्ण बनेपछि न्यूनतम विकल्पका रूपमा घुँडाभन्दा तल रबरको गोली चलाउन निर्देशन दिएको स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि, उनले 'फाइभ फायर' अर्थात् घातक गोली चलाउन आफूले आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्। संसद भवनभित्र खटिएको विशेष सुरक्षा दस्ताले तत्कालीन परिस्थितिको मूल्यांकन गरी बल प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ।

तत्कालीन सीडीओ रिजालले कर्फ्यू आदेश जारी गर्दा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँग समन्वय भएको बताए पनि ती पदाधिकारीहरूको नाम भने खुलाएका छैनन्।संसद भवन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कानून आयोग, लगानी बोर्डजस्ता संवेदनशील संरचनाहरूमाथि जोखिम बढेको र सुरक्षाकर्मीमाथि हिंसात्मक आक्रमण भएपछि बल प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ।

त्यस दिनको घटनामा १९ जनाको मृत्यु भएकोमा आफूलाई पदीय र व्यक्तिगत रूपमा मर्माहत बनाएको उल्लेख गर्दै रिजालले आफूले कानून र विवेकअनुसार काम गरेकाले कारबाही हुन नहुने जिकिर गरेका छन्।

यसैबीच, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने आफूले बल प्रयोग गर्न निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएका कारण दुखद घटना घटेको र नैतिकताको आधारमा आफूले सोही दिन राजीनामा दिएको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भने भदौ २३ को प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक र गैरकानूनी बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। ह्युमन राइट्स वाचले प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्द गोली चलाइएको र त्यसले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको बताएको छ।