काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–६ लोलाङ पैँयुटारमा घरायसी विवादका क्रममा एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमतीको वि#भ@त्स ह$त्या गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा ‘नेपाली ब्रो’ का रूपमा परिचित ४२ वर्षीय कुमार थापाले आफ्नी ४२ वर्षीया श्रीमती ईश्वरी भुजेलको ह$त्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार शुक्रबार राति १०:१० बजे घरायसी विवाद हुँदा कुमार थापाले श्रीमती ईश्वरीमाथि फलामको रडले गम्भीर प्र$हा$र गरेका थिए । रड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी भुजेललाई तत्काल उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज पुर्याइएको थियो। तर, अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनको मृ$$त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमतीमाथि र$ड प्र@हा$र गरी ह&त्या गर्ने आरोपी कुमार थापा (नेपाली ब्रो) लाई प्रहरीले गएराति नै नियन्त्रणमा लिएको छ। हाल उनलाई प्रहरी वृत्त बालाजुमा राखेर घटनाको सम्बन्धमा थप कानुनी कारबाही तथा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री र सचिवालयको नाम दुरुपयोग गरी कर्मचारीलाई धम्क्याउने र गैरकानुनी दबाब सिर्जना गर्ने जो-कोहीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कडा निर्देशन दिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३ का वडा सचिव कमल भण्डारीलाई प्रकाश खड्का नाम गरेका व्यक्तिले फोन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम दुरुपयोग गर्दै धम्की दिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो कदम चालेको हो । कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । कार्यालय विज्ञप्तिमा कानुन र स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पदीय मर्यादाविपरीत भय र त्रास सिर्जना गर्ने, अमर्यादित शब्द प्रहार गर्ने तथा धम्क्याउने कार्य पूर्णतः निन्दनीय र अक्षम्य भएको उल्लेख गरिएको छ । घटना सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्री कार्यालयले खड्कालाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सुरक्षा एवं अनुसन्धान निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसैले प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय वा कार्यालयको नाम लिएर धम्की दिने, बार्गेनिङ गर्ने वा नाजायज दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा त्यस्ता भ्रममा नपर्न सर्वसाधारण र कर्मचारीहरूलाई अपिल गरेको छ । यस्ता गतिविधि देखिएमा तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराउन समेत आग्रह गरिएको छ । साथै, आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित दुरुपयोग र भ्रमबाट बच्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सचिवालयको नाम जोडेर आउने कुनै पनि शंकास्पद फोन, सन्देश वा संवादलाई आधिकारिक माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गरेर मात्र काम कारबाही अघि बढाउन सम्पूर्ण सरकारी निकाय, स्थानीय तह र कर्मचारीहरूमा विशेष आग्रह गरिएको छ ।
फेवाताल क्षेत्रको जग्गा विवादमा आफ्नो नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरूङले औपचारिक स्पष्टीकरण दिएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरूङले आफ्नो सचिवालयमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गरेका हुन्। हर्क साम्पाङको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफ अध्यक्ष साम्पाङले फेसबुकमार्फत गृहमन्त्रीलाई फेवातालको जग्गाबारे पत्रकार सम्मेलन गरी स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए। साम्पाङसँगको पुरानो आत्मीय सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै मन्त्री गुरूङले सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिको हैसियतले नागरिकलाई जवाफ दिनु आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन्। ८–१० वर्षअघिको लगानी र विवादको जड गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार, करिब ८–१० वर्षअघि उनीसहित तीन जना युवाहरूले पोखराको पर्यटन र ग्रामीण विकासलाई लक्षित गरी दुर्गम क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेका थिए। मन्त्री गुरूङका अनुसार: भाडाको जग्गा: विवादमा मुछिएको जग्गा आफ्नै नाममा नभई भाडामा लिएर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काम अघि बढाइएको थियो। प्राविधिक अन्योल: सुरुमा सो जग्गा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र नपर्ने जानकारी दिइएको र लालपुर्जा समेत देखाइएको उनले बताएका छन्। परियोजना रोकिएको: पछि नगरपालिकाबाट उक्त जग्गा मापदण्डभित्रै पर्ने तथ्य खुलेपछि परियोजनाको काम रोकेर लगानी जोखिममा परेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। 'हामी आफैं पीडित छौं' यस प्रक्रियामा आफूहरू नै ठगीमा परेको महसुस भए पनि अरूलाई दुःख नदिने उद्देश्यले अहिलेसम्म चुप बसेको मन्त्री गुरूङको भनाइ छ। अवैध ठहरिएको जग्गामा थप लगानी गर्नु र भाडा तिर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अब यस विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने निर्णयमा पुगेको उनले जानकारी दिए। सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गृहमन्त्री गुरूङले तथ्य नबुझी हतारमा एकतर्फी समाचार प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। उनले यथार्थमा आधारित भएर जिम्मेवार ढंगले समाचार सम्प्रेषण गरिदिन समेत अनुरोध गरेका छन्।
पाकिस्तान । दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराची मा परेको अविरल वर्षा र आँधीबेहरीका कारण कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० जना घाइते भएका छन्। स्थानीय अधिकारीका अनुसार भारी वर्षाका कारण पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा विभिन्न स्थानमा दुर्घटना भएका हुन्। कराचीको बलदिया टाउन क्षेत्रमा पर्खाल ढल्दा ११ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कायद आबाद क्षेत्रमा घरको छत खस्दा एक दम्पतीको मृत्यु भएको छ भने अन्य स्थानमा थप ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कराचीका मेयर मुर्तजा वहाबले सहरमा तीव्र हावा सहितको वर्षा जारी रहेको बताउँदै सर्वसाधारणलाई आवश्यक नपरेसम्म बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन्। सहरका धेरै स्थानमा पानी जम्दा यातायात र दैनिक जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यसैबीच, सिन्ध प्रान्तका अधिकारीहरूले उच्च सतर्कता अपनाइएको बताएका छन्। मौसम विभागले पश्चिमी मौसम प्रणालीको प्रभावका कारण बिहीबारसम्म थप वर्षा, हावा र आँधीबेहरीको सम्भावना रहेको जनाएको छ।
खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकामा आज दिउँसो एक हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको छ। बिरामी लिनका लागि आएको लुम्बिनी हेलिकोप्टरको एक विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको हो। घटनाको विवरण: केपिलासगढी गाउँपालिका-४ स्थित बाक्सिलाको थर्पु डाँडामा अवतरण गर्ने क्रममा हेलिकोप्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार हेलिकोप्टर अवतरण हुनै लाग्दा सन्तुलन गुमाएर जमिनमा बजारिएको थियो। क्षतिको अवस्था: दुर्घटनामा परी एक जना स्थानीय व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेको एउटा खुट्टा भाँचिएको छ भने शरीरका अन्य भागमा पनि चोट लागेको छ। घाइतेलाई तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत नै काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको छ। दुर्घटनाका कारण हेलिकोप्टरको पंखा र अग्रभाग (ककपिट) मा ठूलो क्षति पुगेको छ। चालक दलका सदस्यहरू भने सुरक्षित रहेको बताइएको छ। उद्धार र अनुसन्धान: घटनास्थलमा स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीको टोली पुगेर उद्धार कार्य गरिरहेका छन्। खराब मौसम वा प्राविधिक गडबडी के कारणले दुर्घटना भएको हो भन्नेबारे आधिकारिक निकायले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
दुबई, ३ चैत (रासस/एपी) — मध्यपूर्वमा युद्धको अवस्था झन् तीव्र बन्दै गएको छ। यसैबीच संयुक्त अरब इमिरेट्सले केही समयका लागि विमान उडान स्थगित गरेको घोषणा गरेको थियो, जसलाई अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि पुनः सञ्चालन गरिएको छ। मंगलबार बिहान दुबईमा विस्फोटका आवाज सुन्निएको थियो। देशका सुरक्षा बलहरूले इरानबाट प्रक्षेपण गरिएका मिसाइल र ड्रोनलाई अवरोध गर्ने प्रयास गरेका थिए। यस क्रममा एक ड्रोन आक्रमणका कारण इन्धन ट्यांकीमा आगलागी भएको बताइएको छ, तर मानवीय क्षति भने नभएको जानकारी दिइएको छ। यसैबीच, इजरायलले तेहरानमा “व्यापक हवाई आक्रमण” सुरु गरेको जनाएको छ। इरानले दुई चरणमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि इजरायली सेनाले प्रतिआक्रमण गरेको हो। इजरायलका अनुसार टेल अविभ र गालिली समुद्र आसपास क्षेत्रमा केही रकेट खसे पनि कुनै घाइते भएको पुष्टि भएको छैन। लेबननमा पनि इरान समर्थित समूहहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण बढाइएको छ। यस द्वन्द्वका कारण त्यहाँ १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्। युद्धको असर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत देखिन थालेको छ। स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा ढुवानी अवरुद्ध हुँदा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको छ। तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ, जसले ऊर्जा संकटको जोखिम बढाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले केही देशहरूलाई स्ट्रेट अफ होर्मुजको सुरक्षाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्, तर तत्काल ठोस प्रतिबद्धता भने प्राप्त भएको छैन। इरानका अनुसार यस द्वन्द्वमा हालसम्म १,३०० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ। अबुधाबीमा भएको मिसाइल आक्रमणमा एक जनाको ज्यान गएको र दुई तेल पूर्वाधारमा आगलागी भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। यस घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा क्षेत्रीय असुरक्षा, मानवीय संकट र ऊर्जा आपूर्ति चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
वासिङ्टन— पूर्वी एसियामा जापान र चीनबीच ताइवान मुद्दालाई लिएर बढ्दो तनावका बीच अमेरिकाले दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने आफ्नो नीति पुनः पुष्टि गरेको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेभिटले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीसँग “असाधारण सम्बन्ध” रहेको बताउँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पनि “राम्रो कामकाजी सम्बन्ध” रहेको टिप्पणी गरेकी छिन्। जापानले हालै ताइवानको सुरक्षा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि क्षेत्रीय शक्ति चीनले सैन्य गतिविधि विस्तार गर्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक तनाव थप चर्किएको छ। अमेरिकाले जापानलाई आफ्नो प्रमुख रणनीतिक साझेदारको रूपमा हेर्दै आएको छ। तर चीनसँगको व्यापारिक सहकार्य तथा आर्थिक आपसी निर्भरताका कारण वासिङ्टन सार्वजनिक रूपमा अत्यधिक कठोर प्रतिक्रिया दिनबाट बचिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। ट्रम्प प्रशासनका अनुसार, वर्तमान भू–राजनीतिक परिस्थितिमा जापानसँगको रक्षा–सुरक्षा गठबन्धन मजबुत गर्नु र चीनसँग व्यावहारिक तथा स्थिर सम्बन्ध कायम राख्नु अमेरिका स्वयंको हितमा पर्छ। ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि यस्तो सन्तुलित कूटनीति क्षेत्रीय स्थिरता र अमेरिकी आर्थिक–रणनीतिक हित दुवैका लागि आवश्यक छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, आगामी दिनमा अमेरिका–जापान–चीन त्रिपक्षीय समीकरणले पूर्वी एसियाको सुरक्षा नक्सामै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजालले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोगको आदेश उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा दिइएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा उनले प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनको पर्खाल तोड्ने र आगजनी गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको र बल प्रयोग गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्। रिजालले आफ्नो लिखित जवाफमा प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सुरुमा सामान्य बल प्रयोग गरिएको तर स्थिति थप तनावपूर्ण बनेपछि न्यूनतम विकल्पका रूपमा घुँडाभन्दा तल रबरको गोली चलाउन निर्देशन दिएको स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि, उनले 'फाइभ फायर' अर्थात् घातक गोली चलाउन आफूले आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्। संसद भवनभित्र खटिएको विशेष सुरक्षा दस्ताले तत्कालीन परिस्थितिको मूल्यांकन गरी बल प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। तत्कालीन सीडीओ रिजालले कर्फ्यू आदेश जारी गर्दा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँग समन्वय भएको बताए पनि ती पदाधिकारीहरूको नाम भने खुलाएका छैनन्।संसद भवन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कानून आयोग, लगानी बोर्डजस्ता संवेदनशील संरचनाहरूमाथि जोखिम बढेको र सुरक्षाकर्मीमाथि हिंसात्मक आक्रमण भएपछि बल प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ। त्यस दिनको घटनामा १९ जनाको मृत्यु भएकोमा आफूलाई पदीय र व्यक्तिगत रूपमा मर्माहत बनाएको उल्लेख गर्दै रिजालले आफूले कानून र विवेकअनुसार काम गरेकाले कारबाही हुन नहुने जिकिर गरेका छन्। यसैबीच, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने आफूले बल प्रयोग गर्न निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएका कारण दुखद घटना घटेको र नैतिकताको आधारमा आफूले सोही दिन राजीनामा दिएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भने भदौ २३ को प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक र गैरकानूनी बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। ह्युमन राइट्स वाचले प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्द गोली चलाइएको र त्यसले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको बताएको छ।
जापान विश्वमै सबैभन्दा धेरै भूकम्प अनुभव गर्ने देशहरूमध्ये एक हो। यहाँ प्रायः दैनिक रूपमा साना–ठूला भूकम्प महसुस हुने गर्छन्। यसको प्रमुख कारण जापानको भूगर्भीय संरचना र टेक्टोनिक प्लेटहरूको गतिविधि हो। पृथ्वीको बाहिरी सतह धेरै ठूलो–ठूलो प्लेटहरूमा विभाजित हुन्छन्, र यी प्लेटहरू एक–अर्कासँग टकराउने, छुट्टिने वा घस्रिने कारणले भूकम्प उत्पन्न हुन्छ। जापान यिनै प्लेटहरूको अत्यन्त सक्रिय भेटघाट–बिन्दुमा अवस्थित छ। जापानका चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटहरू—प्यासिफिक प्लेट, फिलिपिन सागर प्लेट, युरेशियन प्लेट र उत्तर अमेरिकन प्लेट—यहाँका भूकम्पहरूको मुख्य स्रोत हुन्। विशेषगरी, प्यासिफिक प्लेट पश्चिमतिर सर्दै युरेशियन तथा फिलिपिन सागर प्लेटको तल घुस्दै जाने प्रक्रियालाई सबसडक्शन भनिन्छ। यही सबसडक्शन क्षेत्र जापानको भूकम्पीय गतिविधिको केन्द्र हो। प्लेटहरू एक–अर्कामा फस्ने र अचानक छुट्ने क्रममा विशालत ऊर्जा निस्कन्छ, जसले जमिनलाई कम्पन गराएर भूकम्प उत्पन्न गर्छ। जापानी द्वीपसमूहको पूर्वी भागमा प्यासिफिक प्लेटले ठूलो मात्रामा दबाब सिर्जना गर्ने हुँदा यहाँ प्रायः शक्तिशाली समुद्री भूकम्पहरू आइरहन्छन्। यस्ता भूकम्प समुद्रमा गहिराइमा हुने भएकाले प्रायः सुनामी पनि निम्त्याउने गर्छन्। २०११ सालको तोहोकू भूकम्प र त्यसपछिको सुनामी यही प्रक्रियाको उदाहरण हो। यस्तो प्रकारका समुद्री भूकम्पले क्षति व्यापक बनाउँछ, जसका कारण जापानले उन्नत भूकम्प पूर्वचेतावनी प्रणाली र कठोर निर्माण मापदण्ड निर्माण गरेको छ। फिलिपिन सागर प्लेटको गतिविधिले पनि जापानको दक्षिण–पश्चिम भागलाई बारम्बार प्रभावित पार्दछ। यो प्लेटको उत्तरतिरको सर्ने प्रक्रियाले क्युशु, शिकोकु र होन्शुका केही क्षेत्रमा मध्यमदेखि ठूला भूकम्प हुँदै आएका छन्। युरेशियन र उत्तर अमेरिकन प्लेटको सीमाक्षेत्र होक्काइडो क्षेत्रमा पनि भूकम्पीय गतिविधि तीव्र देखिन्छ। नेपालका हिमालहरू जस्तै, जापानका पर्वतहरू पनि लाखौँ वर्षदेखि चलिरहेका प्लेटहरूको दबाबबाट नै बनेका हुन्, र यो भूगर्भीय सक्रियताले अझै पनि जापानलाई सताइरहेछ। जापानमा भूकम्प धेरै हुने अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको फोल्ट लाइनहरूको उच्च संख्या हो। भूमिगत चिरा वा फोल्टहरू यस्ता क्षेत्र हुन् जहाँ प्लेटहरू वा भूभागहरू निरन्तर तनाबमा रहन्छन्। जापानमा यी सक्रिय फोल्टहरू हजारौँमा छन्, जसले साना–ठूला भूकम्पको शृङ्खला बढाउँछन्। फोल्टहरू सक्रिय रहेसम्म भूकम्प हुने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल रहन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, जापानमा भूकम्प जानु कुनै संयोग होइन। यसको भूगर्भीय अवस्था, टेक्टोनिक प्लेटहरूको लगातार चलायमानता, सबसडक्शन क्षेत्रहरूको सक्रियता र असंख्य फोल्ट लाइनहरूको उपस्थिति नै भूकम्पका प्रमुख कारण हुन्। यिनै कारणहरूले जापानलाई भूकम्प–जोखिमका दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त बनाएको छ। यद्यपि, उन्नत प्रविधि, कडा निर्माण प्रणाली र जनचेतनाले जापानले भूकम्पजन्य क्षतिलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सफल भएको छ।
र्भत्रीकुरा डटकम / २३ मंसिर, २०८२ मंगलबार काठमाडौं । नेपालको इतिहासकै एक ठूलो आर्थिक चलखेल मानिएको नेपाल वायुसेवा निगम (NAC) को दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार पुष्टि गरेको छ।विशेष अदालतका तीन न्यायाधीश— अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्य तेजनारायण सिंह राई तथा रितेन्द्र थापा को इजलासले गहिरो अध्ययनपछि यो ठूलो घोटालाको नाली-बेली र भित्री रहस्य उजागर गरेको हो। अदालतले यो प्रकरणमा संलग्न भएका नेपाली ४ जना र विदेशी ७ जना गरी कुल ११ जनालाई कैद र बिगो बराबरको जरिवाना सहितको सजाय सुनाएको छ।🏛️ दोषी ठहर भएका प्रमुख व्यक्तिहरू र उनीहरूको सजायविशेष अदालतको फैसलाले खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न उच्च अधिकारीहरूलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ:व्यक्ति (नाम र पद)सजाय (कैद)बिगो/जरिवानाप्रमाणित आरोपको सारप्रदीपकुमार कंसाकार (पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, NAC)२ वर्ष ९ महिना१२ करोड २५ लाखमुख्य योजनाकार, खरिद मापदण्ड परिवर्तन गरी ठेक्का सेटिङ मिलाएको।शंकरप्रसाद अधिकारी (पूर्व पर्यटन सचिव)१ वर्ष ९ महिना१२ करोड २५ लाखसेटिङमा सक्रिय समन्वय, बैंक ग्यारेन्टीबिना भुक्तानी सिफारिस गरी मूल्य उचाल्न सहमति दिएको।सचिवद्वय (ढुंगाना/लामिछाने) (सहभागी अधिकारी)१ वर्ष ६ महिना (प्रत्येकलाई)१२ करोड २५ लाखप्रशासनिक चलखेल र मापदण्ड हेरफेरमा संलग्नता।विदेशी दोषीहरू:दीपक शर्मा (अध्यक्ष, AAR Corporation, USA)क्रिश्चियन न्युहेलेन (German Aviation Capital)ओलेग कालिस्त्रु (Director, AAR International)अन्य चार विदेशी प्रतिनिधिउल्लेखित सबै विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई १.५ वर्ष कैद र बिगो/जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरूमाथि मूल्य हेरफेर, "प्रोक्सी सप्लायर" मार्फत जहाज पठाउने, र पुरानो जहाजलाई "नयाँ" झैँ देखाउने कागजी प्रक्रिया मिलाएको आरोप पुष्टि भएको छ।🧐 भ्रष्टाचार कसरी भयो? ६ प्रमुख चलखेलविशेष अदालतको फैसलाले यो विशाल भ्रष्टाचारको पर्दा खोल्दै ६ वटा प्रमुख अनियमितताहरू पुष्टि गरेको छ:सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन: खरिद प्रक्रियालाई बारम्बार कानुन विपरीत अघि बढाइएको, निश्चित कम्पनीलाई मात्रै योग्य बनाउन मापदण्ड बारम्बार परिवर्तन गरिएको।मूल्यको कृत्रिम वृद्धि: अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा ३०–४०% बढी मूल्य तिरिएको, जसमा AAR र German Aviation Capital सँग मिलेर "कागजी खेल" खेलिएको।बैंक ग्यारेन्टीबिना डलर सिफारिस: ठूलो रकम जोखिममा पार्दै बैंक ग्यारेन्टीबिना नै डलर सटही गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको गम्भीर अनियमितता।पुरानो जहाजलाई 'नयाँ' भन्दै पेश: वास्तवमा पहिले प्रयोग भइसकेका (Used Aircraft) विमानलाई कागजात मिलाएर "ब्रान्ड न्यु" झैँ देखाइएको।सरकारभित्रै ठूलो मिलेमतो: कंसाकार, पर्यटन सचिव र खरिद टिम बीचको गठबन्धनले पुरै खरिद प्रक्रियालाई "सेटिङ" मा आधारित बनाएको अदालतको ठहर।जनधनको ठगी पुष्टि: अदालतले १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँको प्रत्यक्ष नोक्सानी/भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सो बराबरको रकम सबै दोषीबाट असुल गर्न आदेश दिएको छ।निष्कर्ष: वाइडबडी प्रकरणको यस फैसलाले नेपालको सार्वजनिक खरिदमा हुने गहिरो भ्रष्टाचारको जरोलाई प्रहार गरेको छ। यद्यपि दोषीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने सम्भावना रहे पनि विशेष अदालतको यो फैसलाले भ्रष्टाचारको तह र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका स्पष्ट पारेको छ।