अधिकार कटौती गर्दा स्थानीय ऐन, समिति गठनमा संघीय कानुनको साहारा; सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला हतारमा निर्णय गर्दा अन्योल थपियो - चित्रनाथ योगी वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको शिक्षा प्रशासन फेरि एकपटक गम्भीर विवादको केन्द्रमा तानिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठनदेखि दरबन्दी मिलान, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवासम्मका निर्णयहरूलाई लेकर नगरपालिकाभित्र मात्र होइन, समग्र शिक्षा क्षेत्रमै नयाँ र गम्भीर बहस सुरु भएको छ। अहिले शिक्षा वृत्तमा एउटा मूल प्रश्न उठिरहेको छ— स्थानीय तहले कुन कानुन मान्ने? आफूलाई अनुकूल हुँदा स्थानीय शिक्षा ऐन र प्रतिकूल हुँदा संघीय कानुन प्रयोग गर्ने नगरपालिकाको शैलीमाथि सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। विवादको पृष्ठभूमि: स्थानीय ऐन र संघीय कानुनको टकराव गत वर्ष नगरपालिकाले शिक्षा ऐन, २०७४ को तेस्रो संशोधनमार्फत दफा १५, २४ र २६ अन्तर्गतका केही व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका सीमित बनाएको आरोप लाग्यो। त्यसैको आधारमा विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान, काज, सरुवा तथा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरियो। यी निर्णयहरू सुरुदेखि नै विवादित बने। शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन पक्षले संघीय कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने गरी स्थानीय व्यवस्था जबर्जस्ती लागू गर्न खोजिएको दाबी गर्दै आएका छन्। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार दिए पनि त्यो अधिकार निरपेक्ष होइन। संविधानको अनुसूची तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार माथिल्लो तहको कानुनसँग बाझिएको स्थानीय कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने स्थापित कानुनी सिद्धान्त छ। समिति गठनमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ को आरोप यही कानुनी खिचातानीका बीच अहिले वीरेन्द्रनगरमा अर्को रोचक अवस्था देखिएको छ। नगरपालिकाले हालै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न संघीय कानुनी व्यवस्थाको आधारमा निर्देशन जारी गरेको छ। शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २३ ले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनको स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ, जसअनुसार अभिभावक भेलाको कम्तीमा सात दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगर शिक्षा शाखाले सीमित समयभित्र विव्यस गठन गर्न परिपत्र जारी गरेपछि प्रश्न उठेको छ— यदि संघीय कानुन नै मान्ने हो भने त्यसमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पालना हुनुपर्दैन र? यदि स्थानीय शिक्षा ऐन नै लागू छ भने त्यसैअनुसार सबै काम किन नगरिने? यहीँबाट नगरपालिकामाथि ‘दोहोरो मापदण्ड’ को आरोप लाग्न थालेको हो। स्थानीय शिक्षा ऐनका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अधिकार कटौती गर्ने, तर समिति गठनका बेला संघीय कानुनको हवाला दिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक स्थिरता र विश्वसनीयता दुवै कमजोर बनाएको देखिन्छ। प्रशासनिक हतारो र सर्वोच्चको मुद्दा शिक्षा प्रशासनको अर्को चुनौती समय चयन (टायमिङ) सँग जोडिएको छ। अहिले कक्षा ११ र १२ को भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन भने SEE र कक्षा ११ का पूरक परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। अर्कातर्फ, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू वर्षायामको प्रत्यक्ष असर झेलिरहेका छन्। यस्तो प्रतिकूल समयमा छोटो समयसीमाभित्र विव्यस गठन गर्न दबाब सिर्जना गर्नु व्यावहारिकभन्दा पनि प्रशासनिक हतारोको संकेत हो। यसबीच नगरपालिकाका केही शिक्षा सम्बन्धी निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था पनि सार्वजनिक भएको छ। अदालतमा पुगेका विषयहरूमा अन्तिम कानुनी व्याख्या नआउँदै थप विवाद सिर्जना गर्ने खालका निर्णयहरू गर्नु प्रशासनिक दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। निष्कर्ष र अबको बाटो शिक्षा शाखाको भूमिका आदेश जारी गर्ने निकायको भन्दा बढी सहजीकरण गर्ने निकायको हुनुपर्छ। विद्यालय, समुदाय, अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय सरकारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु नै शिक्षा प्रशासनको मूल दायित्व हो। वीरेन्द्रनगरको यो शिक्षा विवादले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ— स्थानीय स्वायत्तता र कानुनी शासनबीच सन्तुलन कायम हुन सकेन भने शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक र प्रशासनिक प्रयोगशालामा रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यसैले अब नगर नेतृत्वले कुनै पक्षको बचाउ वा प्रतिरक्षा गर्नुभन्दा पहिले कानुनी स्पष्टता, संस्थागत जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। अन्यथा, यसको राजनीतिक र प्रशासनिक मूल्य नगर नेतृत्वकै काँधमा पुग्न सक्छ।
सर्वोत्तम पेन्ट्सले पायो प्रतिष्ठित 'राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र' अत्तरिया, कैलाली । सुदूरपश्चिमको प्रतिष्ठित उद्योग सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने 'राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र' प्राप्त गरेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ मा अवस्थित यस उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा उत्कृष्ट गुणस्तर कायम गरेबापत यो सफलता पाएको हो। यो प्रमाणपत्र पाएसँगै कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएका पेन्ट तथा सम्बन्धित सामग्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर, सुरक्षा मापदण्ड र वातावरणीय मापदण्ड अनुरूप रहेको आधिकारिक पुष्टि भएको छ। के भन्छन् प्रबन्ध निर्देशक? कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नवीन प्रसाद भट्टले यो प्राप्त गर्नु उद्योगका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो: यो उपलब्धि सम्पूर्ण टिमको कडा मेहनत, समर्पण र ग्राहकप्रतिको हाम्रो जिम्मेवा…
सरकारी तलबभत्ता बुझेर जनताको स्वास्थ्य सेवामा समर्पित हुनुपर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। नेकपा (एमाले) को आसन्न ११औं महाधिवेशनका लागि छनोट भएका सात स्वास्थ्यकर्मी प्रतिनिधिमध्ये चारजना बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएको खुलासाले राज्यको कानुन र व्यावसायिक नैतिकताको धज्जी उडाएको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ चिकित्सक डा. सन्तोष पौडेल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी अमृता बराल र सभामुखको सचिवालयमा काजमा रहेका अहेव भीमराज सिंहजस्ता जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरू नै राजनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै उजुरीको ओइरो लागेको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ, तर यो कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै स्वास्थ्यकर्मीहरू खुलेआम दलीय राजनीतिमा होमिएका छन्। यस घटनाले तरंग पैदा गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीको निगरानी बढाउँदै प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरेमा बर्खास्तीसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्माले उजुरीमाथि छानबिन गरी ऐनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएकी छन्। यता, आरोपित डा. सन्तोष पौडेलले भने आफू प्रतिनिधि नभई महाधिवेशनमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न स्वयंसेवकको भूमिकामा मात्र रहने दाबी गरेका छन्। तर, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने सरकारी जागिर खाएर दलीय राजनीति गर्नु गम्भीर अनुशासनहीनता भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने र बिरामीमाथि समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव हुनसक्ने जोखिम बढाउँछ। विज्ञहरूले राजनीति गर्न चाहने स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी जागिर छाड्नुपर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई सेवाबाट हटाएर सरकारले कडा सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।