सरकारी तलबभत्ता बुझेर जनताको स्वास्थ्य सेवामा समर्पित हुनुपर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। नेकपा (एमाले) को आसन्न ११औं महाधिवेशनका लागि छनोट भएका सात स्वास्थ्यकर्मी प्रतिनिधिमध्ये चारजना बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएको खुलासाले राज्यको कानुन र व्यावसायिक नैतिकताको धज्जी उडाएको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ चिकित्सक डा. सन्तोष पौडेल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी अमृता बराल र सभामुखको सचिवालयमा काजमा रहेका अहेव भीमराज सिंहजस्ता जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरू नै राजनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै उजुरीको ओइरो लागेको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ, तर यो कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै स्वास्थ्यकर्मीहरू खुलेआम दलीय राजनीतिमा होमिएका छन्।

यस घटनाले तरंग पैदा गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीको निगरानी बढाउँदै प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरेमा बर्खास्तीसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्माले उजुरीमाथि छानबिन गरी ऐनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएकी छन्। यता, आरोपित डा. सन्तोष पौडेलले भने आफू प्रतिनिधि नभई महाधिवेशनमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न स्वयंसेवकको भूमिकामा मात्र रहने दाबी गरेका छन्। तर, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने सरकारी जागिर खाएर दलीय राजनीति गर्नु गम्भीर अनुशासनहीनता भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने र बिरामीमाथि समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव हुनसक्ने जोखिम बढाउँछ। विज्ञहरूले राजनीति गर्न चाहने स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी जागिर छाड्नुपर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई सेवाबाट हटाएर सरकारले कडा सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।