काठमाडौं, पुस २१
अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा कार्यरत ठूला निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई आयकर (इनकम ट्याक्स) मा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय हालै राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीए–नेपाल मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा संलग्न कम्पनीहरूले नेपाल सरकार वा कार्यालय दर्ता भएका शाखा/स्थायी संस्थापनका रूपमा आर्जित आम्दानीमाथि एक रुपैयाँ पनि कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। उक्त व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको हो। 
सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले यो निर्णयलाई कानुनी र आवश्यक भनेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यसले माहत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरू—जस्तै प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार—लाई गति दिने कुरामा मद्दत पुग्ने बताएका छन्। 
आर्थिक प्रभाव र बहस
विशेषज्ञका अनुसार यस निर्णयले ठेक्दार कम्पनीहरूको वित्तीय बोझ घटाउने छ र परियोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अपेक्षा रहेको छ। एमसीसी परियोजना मुख्यतः नेपालको विद्युत प्रसारण नेटवर्क विस्तार र सडक पूर्वाधार सुधारमा केन्द्रित छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र रोजगार सिर्जनामा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। 
तर आलोचकहरुले भने आर उपहार–जस्तै कर छुटले सरकारको राजस्वमा प्रभाव पर्न सक्ने र समग्र कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्ने बताएका छन्। ठूला कम्पनीहरूलाई कर छुट दिनु सही नीति हो कि होइन भन्ने विषयमा वित्तीय विश्लेषकहरूमा विभिन्न विचार छन्।
परियोजना पृष्ठभूमि
एमसीसी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका मार्फत नेपाललाई प्रायोजित $697 मिलियन (करिब ९२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को अनुदान कार्यक्रम हो जुन २०८० भदौ १३ देखि नेपालमा कार्यान्वयनमा छ। यसले ३१५ किमी विद्युत प्रसारण लाइन, ४०० केभी तीन सबस्टेसन, र सडक सञ्जाल सुधारलाई लक्षित गरेको छ। 
सरकारको यो निर्णयले ठेक्का कम्पनीहरूलाई करमुक्त वातावरण प्रदान गर्दै परियोजनाको गति बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भने यस निर्णय राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पूर्वाधार वृद्धि दुवैमा सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
