कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलन, बजेट खर्च तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशअनुसार कर्णाली प्रदेश राजस्व संकलनमा लक्ष्यनजिक पुगे पनि बजेट कार्यान्वयन, आन्तरिक स्रोत परिचालन र बेरुजु व्यवस्थापनमा अझै गम्भीर चुनौती कायम देखिएको हो ।

​

​महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । आव २०८१/८२ मा कुल ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले १९ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

​यो कुल बजेटको ६३.६७ प्रतिशत मात्रै हो, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम खर्च प्रतिशत हो । कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ७ करोड र पुँजीगत (विकास) तर्फ १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

​

​कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ मा १० अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९ अर्ब ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ८८.४० प्रतिशत हो । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको राजस्व संकलन मध्यम अवस्थामा रहे पनि यसले पूर्ण लक्ष्य भने भेट्न सकेन ।

​

​आन्तरिक स्रोत परिचालनतर्फ पनि कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । प्रदेशले गरेको कुल खर्चमध्ये केवल ५०.१६ प्रतिशत मात्र आफ्नै स्रोतबाट व्यहोरेको पाइएको छ । बाँकी आधाभन्दा बढी खर्चका लागि कर्णाली प्रदेश संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर रहनुपरेको छ । यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता हो ।

​महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । आव २०८१/८२ मा लेखापरीक्षण गरिएको ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमध्ये ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ, जुन कुल रकमको २.०८ प्रतिशत हो । यो प्रतिशत मधेश प्रदेशपछि देशभरिमै दोस्रो उच्च बेरुजु हो ।

​यसैसँगै हालसम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बाँकी बेरुजु ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ त पेस्की रकम मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

​महालेखाको सुझाव:

प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको र संघीय अनुदानमा निर्भरता अत्यधिक रहेको औंल्याएको छ । आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न, विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न र बेरुजु फर्छ्योटमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।