काठमाडौँ, १ साउन २०८३ (१६ जुलाई २०२६): सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर निकाय) लाई गृह मन्त्रालयबाट झिकेर पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले यससम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको समितिमा पठाउने प्रस्ताव संसद्‌मा पेस गरेकी छन्।

यसअघि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुप्तचरसहितका महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा 'शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजेको' भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै गुप्तचरलाई गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो। तर, गत फागुनको निर्वाचनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यो व्यवस्थालाई फेरि बदल्न लागेको हो।

किन प्रधानमन्त्री मातहत राख्न चाहन्छन् शाह?

विधेयकको समर्थन र बचाउ गर्नेहरूका अनुसार देशको सुरक्षा संवेदनशीलता र बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यका कारण यो कदम आवश्यक देखिएको हो:

परिवर्तित सुरक्षा चुनौती: गत वर्ष (२०८२ भदौ) मा भएको 'जेन जी आन्दोलन' मा बाह्य शक्तिको भूमिका रहेको चर्चा चलेपछि बलियो प्रतिजासुसी संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। त्यसबेला गृह मन्त्रालय मातहत रहेको गुप्तचर निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

पहिलो उपभोक्ता प्रधानमन्त्री: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार गुप्तचरी सूचनाको पहिलो उपभोगकर्ता सरकार प्रमुख नै हुन्। देशको शासन व्यवस्था र सुरक्षाको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुने भएकाले यो निकाय सिधै प्रधानमन्त्री मातहत हुनु व्यावहारिक मानिन्छ।

शक्ति राष्ट्रहरूको चासो र प्रतिजासुसी: नेपालमा पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक चासो बढ्दै गएकाले बाह्य गतिविधिलाई सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गर्न प्रधानमन्त्री मातहतकै शक्तिशाली समन्वयकारी निकाय आवश्यक रहेको तर्क विज्ञहरूको छ।

विगतमा शक्ति केन्द्रीकरणको आरोप खेपेको यो मुद्दालाई वर्तमान सरकारले कसरी अघि बढाउँछ र संसदीय समितिमा यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।