सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमै सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन २०८३’ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गराएको उक्त विधेयकले न्यून आय भएका परिवारदेखि मध्यम आय भएका नागरिकसम्मका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवासको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

पहिलोपटक घर र गोठ बनाउनेलाई निःशुल्क निर्माण सामग्री

दर्ता गरिएको विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्न चाहने नेपाली नागरिकलाई ठूलो राहतको प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री (बालुवा, गिट्टी, ढुंगा आदि) निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। यसका साथै, कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न नागरिकले गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिएमा आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्रीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

विपन्न नागरिकलाई ७५ हजार अनुदान र जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण

गरीब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुरक्षित गर्न सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ:

संघीय सरकारबाट: ५० हजार रुपैयाँ

प्रदेश सरकारबाट: २५ हजार रुपैयाँ

कुल अनुदान: ७५ हजार रुपैयाँसम्म

यसका साथै विपद्‌को जोखिममा रहेका, असुरक्षित र जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकार आफैँले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

मध्यम वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणमा 'स्मार्ट घर'

मध्यम आय भएका नागरिकका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने भूकम्प प्रतिरोधात्मक 'स्मार्ट घर' निर्माण तथा वितरणको योजना अघि सारिएको छ। ९ सयदेखि १ हजार ३ सय स्क्वायर फिट (प्लिन्थ क्षेत्र) सम्मका यी घरहरू नागरिकले १५ वर्षे सहुलियतपूर्ण ऋण र किस्ताबन्दीमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

घर प्राप्तिका लागि सुझाइएका डाउनपेमेन्ट र मासिक किस्ताका विकल्पहरू:

५ लाख अग्रिम भुक्तानी (Down payment): मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता

१० लाख अग्रिम भुक्तानी: मासिक १५ हजार रुपैयाँ किस्ता

१५ लाख अग्रिम भुक्तानी: मासिक २० हजार रुपैयाँ किस्ता

२० लाख अग्रिम भुक्तानी: मासिक ३० हजार रुपैयाँ किस्ता

२५ लाख अग्रिम भुक्तानी: मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता

नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको आवासको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन यो ऐन कोशेढुंगा साबित हुने मन्त्रालयको दाबी छ। संसदबाट विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि देशभरका हजारौँ घरविहीन तथा जोखिममा रहेका परिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।