विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत तटीय क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र पारिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको र तिनै तहका सरकार, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयको समन्वयमा अहोरात्र काम भइरहेको जानकारी गराउनुभएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएका उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यको संक्षिप्त विवरण:

खोजी तथा उद्धार: नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी १८,७०८ जना सुरक्षाकर्मी उद्धारमा खटिएका छन्। १६ वटा हेलिकप्टरमार्फत २३६ उडान गरी ७,५१४ जनाको सफल उद्धार गरिएको छ, जसमा जलविद्युत् आयोजनामा फसेका २७९ जना समेत रहेका छन्। उद्धारमा भारतीय र चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीले समेत सहयोग गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श: घाइतेहरूको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालका साथै धुन्चे र बट्टारस्थित मोबाइल अस्पतालबाट विशेषज्ञ टोलीले उपचार गरिरहेका छन्। अस्पतालहरूमा रगतको सहज उपलब्धताका लागि 'रक्त सूचना पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

अस्थायी आवास र राहत: विस्थापित ३,५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सामुदायिक भवनहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। रसुवा र नुवाकोटमा १८ वटा शिविर सञ्चालनमा छन्। प्रभावित ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

आर्थिक सहयोग र पारदर्शिता: प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। पारदर्शिताका लागि ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’मार्फत विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारले आधिकारिक क्युआर कोड र खातामा मात्र सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता: विश्व बैंक, एडीबी, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, स्विट्जरल्याण्ड, भारत र चीनबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा मानवीय सहायता प्राप्त भइरहेको छ।

यातायात र सञ्चार पुनःस्थापना: अवरुद्ध भएका टेलिकम र एनसेलका टावरहरू द्रुत गतिमा मर्मत गरी अधिकांश सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौं–टोखा–छहरे–धुन्चे र पृथ्वी राजमार्गका वैकल्पिक सडकहरू खुलाएर रसुवा र धादिङबेसीलाई पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ।

शव व्यवस्थापन: बाढीबाट हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको र पहिचान भएका शव आफन्तलाई बुझाइएको छ। पहिचान नभएका शवहरू डीएनए सुरक्षित राखी नियमअनुसार व्यवस्थापन भइरहेको छ।

विपद्को यस घडीमा धैर्यता र सहयोग देखाउने सम्पूर्ण नागरिक, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूलाई धन्यवाद दिँदै सरकारले प्रभावितको पुनःस्थापना नभएसम्म राहत र उद्धार कार्य निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।