सुर्खेत ।
कोरोना महामारी र जाजरकोट भूकम्प लगायतका विभिन्न संकटका बेला प्रत्यक्ष मैदानमा खटिएर काम गरेका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. नवराज केसीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीन बुँदे महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्। विपद्पछिको उद्धार तथा राहत वितरणमा परम्परागत शैली अपनाउँदा प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकाय र राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
डा. केसीले अघि सारेका मुख्य सुझावहरू यस प्रकार छन्:
तत्कालीन राहतमा नगद हस्तान्तरण (Cash Transfer) को प्राथमिकता: शिविर खडा गरेर त्रिपाल, चाउचाउ र चिउरा मात्र बाँड्दा प्रशासनिक झमेला बढ्नुका साथै पीडितको स्वाभिमानमा समेत ठेस पुग्ने डा. केसीको तर्क छ। यसको सट्टा सरकारले तुरुन्तै 'पकेट खर्च' वा प्रारम्भिक नगद अनुदान उपलब्ध गराएमा पीडितहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सुरक्षित आश्रयस्थल वा आफन्तकोमा शरण लिन सक्छन्। यसले राज्यको स्रोतको सदुपयोग हुनुका साथै राहत प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनेछ।
मानसिक स्वास्थ्य र मनोपरामर्शलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने: विपद्ले भौतिक क्षति मात्र नभई मानिसको मनमा गहिरो चोट पुर्याउने हुँदा विशेषगरी बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धामा 'पोस्ट-ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर' (PTSD) को जोखिम रहन्छ। त्यसैले राहत प्याकेजमै मनोसामाजिक परामर्श, बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता र स्वास्थ्य उपचारलाई राज्यले अनिवार्य अंगका रूपमा जोड्नुपर्ने डा. केसीले बताएका छन्।
नदी तटकीय क्षेत्रका बासिन्दाको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना: बर्सेनि बाढी र डुबानको जोखिममा पर्ने नदी किनारका बस्तीहरूमा अस्थायी राहत बाँड्नुको साटो दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने र खाली क्षेत्रमा हरित/जङ्गल विस्तार गर्ने नीति लिएमा बाढीको प्राकृतिक रोकथाम हुनुका साथै नागरिकहरू सधैँका लागि सुकुम्बासी हुनबाट जोगिनेछन्।
विपद् व्यवस्थापनलाई दिगो र मानवीय बनाउनका लागि आफ्ना यी व्यावहारिक अनुभव र सुझावहरूलाई नीतिगत तहसम्म पुर्याइदिन पनि डा. नवराज केसीले आग्रह गरेका छन्।
