प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको एक विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण राजनीतिक वृत्त तातेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मै उपस्थित भएर आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अडान राखेका छन्।
तर, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भने प्रधानमन्त्री शाह तत्काल संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन्।
के थियो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र विपक्षीको अडान?
यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मै 'नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँ मिचेको' अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका हुन्।
बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार, सीमा सम्बन्धी विषय अत्यन्त गम्भीर र राष्ट्रिय मुद्दासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाटै यसको जवाफ दिनुपर्छ।
"यो असाध्यै सिरियस विषय हो। सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाट अर्को देशको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रिय विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर नै जवाफ दिनुपर्छ र स्थिति स्पष्ट पार्नुपर्छ," महरले भने।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट समेत हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सत्तारुढ दलको मध्यमार्गी प्रस्ताव
बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सत्तापक्षको तर्फबाट दुईवटा विकल्प अघि सारेका थिए:
पहिलो, यसबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र आन्तरिक छलफल चलाउने।
दोस्रो, संसद्मा तत्कालका लागि परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने।
प्रमुख सचेतक ऐन महरले लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा भने, "सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुन्छ। परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आवश्यकता पर्यो भने मैले पनि जवाफ दिन्छु। तर अहिले प्रधानमन्त्री आउन सक्नुहुन्न।"
विपक्षीद्वारा प्रस्ताव अस्वीकार
सत्तारुढ दलले परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिलाउने प्रस्ताव राखे पनि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गरेका छन्। अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आएकाले जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट आउनुपर्ने अडानमा विपक्षी दलहरू कायमै छन्।
प्रधानमन्त्रीको नियत खराब नभए पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा हलुका टिप्पणी गरिनु र त्यसपछि संसद्बाट पन्छिन खोज्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको विपक्षी नेताहरूको आरोप छ। सीमा सम्बन्धी यो विवादले आगामी संसद् बैठक थप गर्माउने संकेत देखिएको छ।
