र्भत्रीकुरा डटकम / २३ मंसिर, २०८२

मंगलबार काठमाडौं । नेपालको इतिहासकै एक ठूलो आर्थिक चलखेल मानिएको नेपाल वायुसेवा निगम (NAC) को दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार पुष्टि गरेको छ।विशेष अदालतका तीन न्यायाधीश— अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्य तेजनारायण सिंह राई तथा रितेन्द्र थापा को इजलासले गहिरो अध्ययनपछि यो ठूलो घोटालाको नाली-बेली र भित्री रहस्य उजागर गरेको हो। अदालतले यो प्रकरणमा संलग्न भएका नेपाली ४ जना र विदेशी ७ जना गरी कुल ११ जनालाई कैद र बिगो बराबरको जरिवाना सहितको सजाय सुनाएको छ।🏛️ दोषी ठहर भएका प्रमुख व्यक्तिहरू र उनीहरूको सजायविशेष अदालतको फैसलाले खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न उच्च अधिकारीहरूलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ:व्यक्ति (नाम र पद)सजाय (कैद)बिगो/जरिवानाप्रमाणित आरोपको सारप्रदीपकुमार कंसाकार (पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, NAC)२ वर्ष ९ महिना१२ करोड २५ लाखमुख्य योजनाकार, खरिद मापदण्ड परिवर्तन गरी ठेक्का सेटिङ मिलाएको।शंकरप्रसाद अधिकारी (पूर्व पर्यटन सचिव)१ वर्ष ९ महिना१२ करोड २५ लाखसेटिङमा सक्रिय समन्वय, बैंक ग्यारेन्टीबिना भुक्तानी सिफारिस गरी मूल्य उचाल्न सहमति दिएको।सचिवद्वय (ढुंगाना/लामिछाने) (सहभागी अधिकारी)१ वर्ष ६ महिना (प्रत्येकलाई)१२ करोड २५ लाखप्रशासनिक चलखेल र मापदण्ड हेरफेरमा संलग्नता।विदेशी दोषीहरू:दीपक शर्मा (अध्यक्ष, AAR Corporation, USA)क्रिश्चियन न्युहेलेन (German Aviation Capital)ओलेग कालिस्त्रु (Director, AAR International)अन्य चार विदेशी प्रतिनिधिउल्लेखित सबै विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई १.५ वर्ष कैद र बिगो/जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरूमाथि मूल्य हेरफेर, "प्रोक्सी सप्लायर" मार्फत जहाज पठाउने, र पुरानो जहाजलाई "नयाँ" झैँ देखाउने कागजी प्रक्रिया मिलाएको आरोप पुष्टि भएको छ।🧐 भ्रष्टाचार कसरी भयो? ६ प्रमुख चलखेलविशेष अदालतको फैसलाले यो विशाल भ्रष्टाचारको पर्दा खोल्दै ६ वटा प्रमुख अनियमितताहरू पुष्टि गरेको छ:सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन: खरिद प्रक्रियालाई बारम्बार कानुन विपरीत अघि बढाइएको, निश्चित कम्पनीलाई मात्रै योग्य बनाउन मापदण्ड बारम्बार परिवर्तन गरिएको।मूल्यको कृत्रिम वृद्धि: अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा ३०–४०% बढी मूल्य तिरिएको, जसमा AAR र German Aviation Capital सँग मिलेर "कागजी खेल" खेलिएको।बैंक ग्यारेन्टीबिना डलर सिफारिस: ठूलो रकम जोखिममा पार्दै बैंक ग्यारेन्टीबिना नै डलर सटही गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको गम्भीर अनियमितता।पुरानो जहाजलाई 'नयाँ' भन्दै पेश: वास्तवमा पहिले प्रयोग भइसकेका (Used Aircraft) विमानलाई कागजात मिलाएर "ब्रान्ड न्यु" झैँ देखाइएको।सरकारभित्रै ठूलो मिलेमतो: कंसाकार, पर्यटन सचिव र खरिद टिम बीचको गठबन्धनले पुरै खरिद प्रक्रियालाई "सेटिङ" मा आधारित बनाएको अदालतको ठहर।जनधनको ठगी पुष्टि: अदालतले १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँको प्रत्यक्ष नोक्सानी/भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सो बराबरको रकम सबै दोषीबाट असुल गर्न आदेश दिएको छ।निष्कर्ष: वाइडबडी प्रकरणको यस फैसलाले नेपालको सार्वजनिक खरिदमा हुने गहिरो भ्रष्टाचारको जरोलाई प्रहार गरेको छ। यद्यपि दोषीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने सम्भावना रहे पनि विशेष अदालतको यो फैसलाले भ्रष्टाचारको तह र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका स्पष्ट पारेको छ।