सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको डेस्कटप संस्करणमा आइतबार दिउँसोदेखि विश्वव्यापी रूपमा ठूलो प्राविधिक समस्या देखिएको छ । समस्याका कारण विश्वभरका लाखौँ प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित भएका छन् । आइतबार दिउँसो करिब १:३० बजेदेखि फेसबुकको वेब तथा डेस्कटप संस्करणमा एक्कासि समस्या देखा परेको हो । प्रयोगकर्ताहरूका अनुसार अकाउन्ट आफैँ लगआउट हुने, फेसबुक पेजहरू नखुल्ने, र लगइन गर्न खोज्दा "Account Temporarily Unavailable" (खाता अस्थायी रूपमा उपलब्ध छैन) भन्ने सन्देश देखिने गरेको छ । कतिपय प्रयोगकर्ताले भने फेसबुक पेज लोड हुन निकै ढिलाइ भएको र लगइन गर्नै नसकिएको गुनासो गरेका छन् । वेबसाइटहरूको सेवा अवरोध र अवस्थाबारे जानकारी दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'डाउन डिटेक्टर' (Downdetector) मा पनि छोटो समयमै ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ताहरूले फेसबुक डाउन भएको रिपोर्ट दर्ता गराएका छन् । यस विश्वव्यापी प्राविधिक समस्याका बारेमा फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटा (Meta) ले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा वा कारण सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, कम्पनीले समस्या समाधानका लागि प्राविधिक काम गरिरहेको अनुमान गरिएको छ । प्राविधिकहरूले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएसम्म प्रयोगकर्ताहरूलाई केही समय धैर्य गर्न र बारम्बार लगइनको प्रयास नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङको अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रशासनिक र विकास निर्माणका क्षेत्रमा अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ, जसको विस्तृत विवरण यस प्रकार छ: निजामती सेवा नियमावली स्वीकृत मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित र परिमार्जित बनाउनका लागि ‘निजामती सेवा १६औँ संसदीय नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस नियमावलीको स्वीकृतिसँगै निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र संसदीय प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ। चार जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई गति दिन सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। जलविद्युत् विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएका चारवटा ठूला आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति पाउने आयोजनाहरूमा निम्न रहेका छन्: तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना तल्लो न्यादी खोला जलविद्युत् आयोजना भुन्छा खोला जलविद्युत् आयोजना तादी खोला जलविद्युत् आयोजना यो स्वीकृतिसँगै लामो समयदेखि वन क्षेत्रको प्रक्रियामा अल्झिएका यी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने मार्गप्रशस्त भएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा तदर्थ समिति गठन यसैगरी, सरकारले मानवीय सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमितिलाई नयाँ गति दिन तदर्थ समिति गठन गरेको छ। विशाल कुमार भण्डारी (दोलखा) को अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। यस समितिले रेडक्रसको आगामी निर्वाचन र दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनेछ।
राजधानीको सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दो सरकारी अस्पताल, वीर अस्पताल अहिले एक कर्मचारीको बदमासीका कारण संकटमा परेको छ। अस्पतालका लेखा अधिकृत वीर सिंह राईमाथि ५ प्रतिशत कमिसन नदिए सेवा नै बन्द गराउने खेलमा लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार, लेखा अधिकृत राईले खरिद प्रक्रियाका कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुअघि व्यापारीहरूसँग अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत कमिसनको माग गर्ने गरेका छन्। उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग आफ्नो 'सेटिङ' रहेको दाबी गर्दै उनले कमिसन नजुट्दा अर्बौँ रुपैयाँको भुक्तानी समेत रोकिदिएका छन्। यसको सिधा असर सर्वसाधारण बिरामीमाथि परेको छ। अस्पतालमा सिटी स्क्यान र रगत परीक्षण जस्ता आकस्मिक र अत्यावश्यक सेवाहरू अहिले पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। टाढा-टाढाबाट पैसा तिरेर उपचार गराउन आएका बिरामी र तिनका कुरुवाहरू अस्पताल परिसरमै आक्रोशित बनेका छन्। आरोप यतिमा मात्र सीमित छैन। राईले अस्पतालका करार कर्मचारीहरूसँग समेत घुस माग्ने गरेको, र आफ्नो विरोध गर्ने कर्मचारीहरूको तलब रोकेर मानसिक तनाव दिने गरेको गुनासो बढेको छ। अहिले आक्रोशित सयौँ कर्मचारीहरूले राई विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन्। उजुरी परेलगत्तै अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले यस विषयमा आफ्नो अनुसन्धान तीव्र बनाएका छन्। एउटा कर्मचारीको कमिसन मोहका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि भएको यो खेलबाडप्रति सर्वत्र चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र केन्द्र सरकारको समन्वयमा राजधानीका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा रहेका अवैध संरचना हटाउने अभियान तीव्र पारिएको छ। शनिबार बिहान थापाथलीबाट सुरु भएको डोजर चलाउने कार्य दिउँसो गैह्रीगाउँ पुगेको छ। थापाथलिकाे सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि टोलीले दिउँसो गैह्रीगाउँमा रहेका अवैध टहरा र संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको छ। थापाथलि बस्तीबाट हटाइएका र घरबारविहीन भएका ६ परिवारका सदस्यहरूलाई सरकारले तत्कालका लागि दशरथ रङ्गशालामा स्थानान्तरण गरेको छ। सम्भावित झडप र अवरोधलाई मध्यनजर गर्दै थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले बस्ती भत्काउनु अघि स्थानीयलाई सामान सार्न सहयोग गरेका थिए। स्वेच्छाले हट्न चाहनेहरूलाई महानगर र नेपाल प्रहरीले सवारी साधनको व्यवस्था गरी गन्तव्यसम्म पुर्याउन मद्दत समेत गरेका छन्। सरकारको चेतावनी केन्द्र सरकार र महानगरबीचको विशेष समन्वयमा यो अभियान चालिएको हो। सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरी नहट्नेहरूको संरचना बलपूर्वक भत्काइने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति नै हुनुपर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ।
एनसेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएर बसेका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष अफर ‘पहिलो सिम’ ल्याएको छ। विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल संसारसँग जोड्दै सस्तो दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले यो अफर सार्वजनिक गरेको हो। यस अफर अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले करसहित मात्र रु. ५० मा आफ्नो रुचि अनुसारको मोबाइल नम्बर छनोट गरी सिम लिन सक्नेछन्। सिम सुचारु गर्दा विद्यार्थीहरूले तत्कालै निम्न सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन्: २ जीबी डाटा र ५० मिनेट सबै नेटवर्कमा कल गर्न मिल्ने टक टाइम। डिजिटल लर्निङ, (२८ दिनका लागि 'मेरो स्कुल' प्लेटफर्ममा निःशुल्क पहुँच, जहाँ पाठ्यक्रममा आधारित शैक्षिक भिडियोहरू उपलब्ध छन्। २८ दिनका लागि गेमिङ प्रिमियर लिग (जीपीएल) मा निःशुल्क पहुँच। डिजिटल वालेट 'खल्ती' प्रयोग गर्दा कुनै डाटा शुल्क नलाग्ने। थप बोनस अफर सिम लिएका ग्राहकले रु. ५० वा सोभन्दा बढीको रिचार्ज गर्दा थप फाइदा लिन सक्नेछन्। प्रत्येक रिचार्जमा ७ दिनका लागि ५०० एमबी बोनस डाटा समेत उपलब्ध हुने एनसेलले जनाएको छ। एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले यो सिम लिनका लागि देशभरका कुनै पनि एनसेल सेन्टरमा जान सक्नेछन्। सिमका लागि निम्न कागजातहरू आवश्यक पर्नेछन्: १. विद्यार्थीको एसईई प्रवेशपत्र (Admit Card) को प्रतिलिपि। २. आमा वा बुवाको नागरिकताको फोटोकपी। ३. एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो। आवश्यक प्रमाणीकरणपछि सिम तुरुन्तै सक्रिय हुनेछ। एनसेलले यो योजनाले विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना साथीभाइ र परिवारसँग सम्पर्कमा रहन र अनलाइन माध्यमबाट नयाँ कुरा सिक्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ।
सर्वोत्तम पेन्ट्सले पायो प्रतिष्ठित 'राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र' अत्तरिया, कैलाली । सुदूरपश्चिमको प्रतिष्ठित उद्योग सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने 'राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र' प्राप्त गरेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ मा अवस्थित यस उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा उत्कृष्ट गुणस्तर कायम गरेबापत यो सफलता पाएको हो। यो प्रमाणपत्र पाएसँगै कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएका पेन्ट तथा सम्बन्धित सामग्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर, सुरक्षा मापदण्ड र वातावरणीय मापदण्ड अनुरूप रहेको आधिकारिक पुष्टि भएको छ। के भन्छन् प्रबन्ध निर्देशक? कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नवीन प्रसाद भट्टले यो प्राप्त गर्नु उद्योगका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो: यो उपलब्धि सम्पूर्ण टिमको कडा मेहनत, समर्पण र ग्राहकप्रतिको हाम्रो जिम्मेवा…
नेकपा (माओवादी) ले केन्द्रीय कम्युनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेप र अपरेशनको बिरोधमा देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले यसलाई राजनीतिक दमन र हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। पार्टीका अनुसार हालै केन्द्रीय कम्युनमा भएको प्रहरी कारबाही लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसविरुद्ध देशभर प्रतिवाद गरिनेछ। 📌 घोषित संघर्ष कार्यक्रमहरू : 🔸 पौष १२ गते बेलुकी ६ बजे – मशाल जुलुस 🔸 पौष १३ गते दिउँसो २ बजे – कोणसभा 🔸 पौष १४ गते दिउँसो २ बजे – विरोध प्रदर्शन 🔸 पौष १५ गते दिउँसो १ बजे – काठमाडौँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम माओवादीले सरकारलाई दमनकारी नीति त्याग्न चेतावनी दिँदै, आवश्यक परे आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने जनाएको छ। पार्टी नेतृत्वले जनताको हक, अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न संघर्ष अपरिहार्य भएको दाबी गरेको छ।
काठमाडौं । नेपालमा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा असामान्य गतिविधि देखिन थालेको छ। चीनपछि अब अमेरिकाले पनि नेपालका लागि आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ, जसले नेपाल–केन्द्रित भूराजनीतिमा नयाँ संकेत र चासो पैदा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपी (Associated Press) का अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले नेपालसहित एकैपटक करिब ३० देशमा कार्यरत आफ्ना राजदूत तथा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयअनुसार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसन पनि छिट्टै अमेरिका फर्कने तयारीमा छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजदूत थम्पसनलाई माघको पहिलोदेखि दोस्रो साताभित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यसबारे गएको साता नै सम्बन्धित राजदूतहरूलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको जनाइएको छ। यद्यपि ती राजदूतहरूको कार्यकाल सन् २०२६ जनवरी मा सकिने भनिए पनि उनीहरूलाई समयअगावै फिर्ता बोलाइएको हो। फिर्ता बोलाइएका सबै राजदूतहरू पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए। यसअघि चीनले पनि नेपालका लागि आफ्ना राजदूत छन सोङलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ। राजदूत छनले बिदाइ भेटघाटसमेत गरिसकेका छन् र उनी पुस ९ गते स्वदेश फर्कँदै छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चीन असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। विशेषगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनु, तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि बढ्नु जस्ता विषयमा चीनले नेपाल सरकारसमक्ष पछिल्ला दिनमा खुला असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा चीनले आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाएको विश्लेषण गरिएको छ। यता, भारतका लागि नेपालस्थित राजदूत नवीन श्रीवास्तव हाल अस्वस्थ छन्। केही दिनअघि काठमाडौंको चम्पादेवीमा हाइकिङका क्रममा अचेत भएपछि उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो। त्यसपछि धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालमा मुटुको अपरेसन गरी उपचार गरिएको थियो। हाल उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई दूतावासमै आराम गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पछिल्ला दिनमा उनी कूटनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन सकेका छैनन्।
मस्को । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमी देशहरूले रूसलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरे युक्रेनपछि कुनै नयाँ युद्ध नहुने दाबी गरेका छन्। आफ्नो वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पुटिनले युरोपेली देशहरूमा रूसले आक्रमण गर्ने योजना बनाएको आरोपलाई “पूर्ण रूपमा बेतुकको” भन्दै खारेज गरेका हुन्। बीबीसीका पत्रकार स्टिभ रोजन्बर्गको प्रश्नको जवाफ दिँदै पुटिनले भने, “यदि पश्चिमले रूसको हितलाई सम्मान गर्छ र रूससँग सम्मानजनक व्यवहार गर्छ भने, कुनै नयाँ विशेष सैन्य कारबाहीको आवश्यकता पर्ने छैन।” तर पुटिनको उक्त अभिव्यक्तिपछि केही घण्टामै युक्रेनको दक्षिणी ओडेसा क्षेत्रमा रूसी मिसाइल आक्रमण भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त आक्रमणमा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको र १५ जना घाइते भएको जनाइएको छ। रूसले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि पूर्ण सैन्य आक्रमण सुरु गरेको थियो। हालसम्म पनि रूसले युक्रेनका केही भू–भागमा नियन्त्रण कायम राखेको छ।
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना हुने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न नसकिने बताएकी छिन्। पत्रकार ऋषी धमलासँगको अन्तर्वार्तामा उनले राजनीतिमा हरेक सम्भावना जीवित रहने उल्लेख गर्दै अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा राजसंस्था फर्कनै सक्दैन भन्ने निश्चित अवस्था नरहेको धारणा व्यक्त गरिन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यदि राजसंस्था पुनःस्थापना हुने अवस्था आयो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै राजा बन्ने स्पष्ट पारिन्। “राजसंस्था फर्कियो भने ज्ञानेन्द्र शाह बाहेक अर्को कोही राजा हुँदैन,” उनले भनिन्। उनको यस अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि उच्च राज्य पदमा पुगेकी नेताबाट आएको यस्तो भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, विश्लेषक र नागरिक समाजबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। नेपालमा राजसंस्था २०६५ सालमा औपचारिक रूपमा अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। यद्यपि पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको क्रम र जनअसन्तुष्टिका बीच राजसंस्थाबारे बहस पुनः सतहमा आउन थालेको देखिन्छ।