नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितको नियुक्तिसँगै केन्द्रीय बैंकभित्र विवाद चुलिएको छ। गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अपूर्ण र भ्रमपूर्ण सूचनाका आधारमा पण्डितलाई नियुक्त गरेको भन्दै वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
नियुक्ति प्रक्रियामा 'सेटिङ' भएको र मापदण्ड नै पण्डितको पक्षमा पारिएको आरोप लगाइएको छ।
अनुभवको उपेक्षा: पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका ५ जना वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरूलाई पन्छाएर डेढ वर्ष मात्र अनुभव भएका पण्डितलाई रोजिएको।
नयाँ मापदण्ड: विगतमा बायोडाटा मात्र माग्ने गरिए पनि यसपटक 'कार्यसम्पादन योजना' मागिएको थियो, जसलाई धेरैले पण्डितलाई जिताउने खेलका रूपमा लिएका छन्।
मार्कसिटको आधार: नीतिगत सुधार र योगदानभन्दा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको अंकलाई प्राथमिकता दिइएकोमा असन्तुष्टि।
"गभर्नरले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई भद्दा मजाक बनाउनुभयो। किरण पण्डितले नै बढी अंक ल्याउने सुनिश्चित गरेर मापदण्ड तय गरिएको देखिन्छ।" — एक कार्यकारी निर्देशक
शक्ति केन्द्रको प्रभाव र 'स्वार्थको द्वन्द्व'
यस नियुक्तिमा बोर्ड सचिव शरण अधिकारीको भूमिका निर्णायक रहेको दाबी गरिएको छ। अधिकारीले आफू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) मा जानका लागि आफ्नै ब्याचमेट पण्डितलाई अघि सारेको चर्चा बैंकभित्र व्याप्त छ। साथै, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई समेत प्रभावित पार्ने रणनीतिअनुसार यो कदम चालिएको स्रोतको दाबी छ।
मौन विरोधको संकेत
नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर पण्डितको पदबहाली कार्यक्रममा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरूको अनुपस्थितिले संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह छताछुल्ल पारेको छ। यसलाई बैंकका कर्मचारीहरूले 'मौन विरोध'का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला आएको यो नियुक्तिले राष्ट्र बैंकको साख र 'मेरिटोक्रेसी'माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
