सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै वास्तविक सुकुम्बासीका लागि १५ दिनभित्र स्थायी समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूलाई भोलि (शनिबार) र पर्सि (आइतबार) भित्र तीनवटा फरक स्थानमा बनाइएका अस्थायी आवासमा सारिने तयारी पूरा भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लागत संकलन गरी १५ दिनभित्र 'वास्तविक' र 'अवास्तविक' सुकुम्बासी पहिचान गर्नेछ।
"जसको कतै पनि आफ्नो घरजग्गा छैन, उनीहरूलाई मात्र सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ," प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
हाल बसोबास गरिरहेको स्थानभन्दा राम्रो सुविधासहितको अस्थायी आवासमा उनीहरूलाई सारिने सरकारको दाबी छ।
अशक्त र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकता
स्थानान्तरणको क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला र अशक्तहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक तरिकाले प्राथमिकताका साथ सारिने सरकारी योजना छ।
स्थानीयमा त्रास र विरोधको चेतावनी
यसैबीच, बस्ती हटाउने निर्णयसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ। केही स्थानीय र सुकुम्बासी नेताहरूले बिना विकल्प बल प्रयोग गरिए कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर, सरकारले भने कोही पनि वास्तविक सुकुम्बासी नआत्तिन र सबैको व्यवस्थित पुन:स्थापना हुने आश्वासन दिएको छ।
