सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी प्रश्न र 'प्रशासनिक विचलन' देखिएको छ। सदस्य–सचिवका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूलाई नै योग्यता क्रम मिचेर उपाध्यक्ष र सदस्यमा 'बक्सिस' स्वरूप नियुक्ति गरिएपछि यो प्रकरण अहिले अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ।
१. मन्त्रीको सचिवालयबाटै 'गोप्य सूचना' सार्वजनिक: नियतमाथि प्रश्न
मन्त्रालयको चयन प्रक्रियामा 'विज्ञ समिति'ले दिएको प्राप्तांक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदासम्म अत्यन्तै गोप्य रहनुपर्ने प्रशासनिक मान्यता छ। तर, कर्णालीमा मन्त्रालयको लेटरहेडमा रहेको आधिकारिक प्राप्तांक विवरण निर्णय हुनुपूर्व नै माननीय सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीको सचिवालयको फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक भयो। तथ्य विश्लेषण: आधिकारिक माध्यम (वेबसाइट वा सूचना पाटी) लाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीको निजी सचिवालयबाट अंक बाहिरिनुले सम्बन्धित कर्मचारी र प्रतिस्पर्धीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न खोजिएको देखिन्छ। यसले सरकारी सूचनाको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन र सुशासनको न्यूनतम मर्यादालाई समेत चुनौती दिएको छ। २. सदस्य–सचिवमा 'कम योग्य', उपाध्यक्षमा 'बढुवा'! (ऐनको दफा ६ र १२ को छिद्र)
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १२ र 'सदस्य–सचिव छनौट मापदण्ड, २०८२' अनुसार विज्ञ समितिले सिफारिस गरेको मेरिट लिस्ट यस्तो थियो:
• प्रथम: रविन्द्र चन्द (६७.२७ अंक)
• दोस्रो: दिपक हमाल (६०.६३ अंक)
• तेस्रो: प्रमोद हमाल (५२.३७ अंक)
सरकारले चैत १२ गतेको निर्णय मार्फत सदस्य–सचिवमा पहिलो नम्बरका रविन्द्र चन्दलाई नियुक्त गर्यो। तर, सोही प्रतिस्पर्धामा तेस्रो नम्बरमा रहेका प्रमोद हमाललाई सोही भन्दा माथिल्लो मर्यादाको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरियो। सदस्य–सचिवमै अन्तर्वार्ता दिएका पंख बहादुर मल्ल र पवन कुमार थापालाई सदस्यमा मनोनयन गरियो।
कानुनी प्रश्न: ऐनको दफा ६ (२) (ख) ले उपाध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको आधार छुट्टै तोकेको छ। के सदस्य–सचिवको विज्ञापनमा आवेदन दिनु नै उपाध्यक्ष बन्ने योग्यता हो? एउटै विज्ञापनबाट फरक–फरक पदमा 'मिक्स एण्ड म्याच' नियुक्ति गर्नु कानुनको अपव्याख्या हो।
३. दिलिप बस्यालको 'कानुनी संघर्ष': अदालत र अख्तियारमा रिट
यो नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र पूर्वाग्रही भएको भन्दै दिलिप बस्यालले प्रमाणसहित दुईवटा निकायमा उजुरी दर्ता गराएका छन्:
• उच्च अदालत सुर्खेत: नियुक्ति प्रक्रियामा मेरिटको उपहास गरिएको र विज्ञापन भन्दा बाहिर गएर पद बाँडफाँड गरिएको भन्दै उत्प्रेषण र परमादेशको मागसहित रिट दायर गरिएको छ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग: पदको दुरुपयोग गरी शक्तिको आडमा विधि मिचेर राज्यको स्रोत परिचालन गर्ने गरी नियुक्ति गरिएको भन्दै छानबिनका लागि उजुरी परेको छ।
४. शपथ ग्रहणमा 'हतारो' र दफा ४० को विवाद
ऐनको दफा ४० ले पदाधिकारीको शपथ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको र उजुरी परेको जानकारी हुँदाहुँदै हतार–हतार शपथ गराउनुले सरकार आफ्नो निर्णयलाई 'जबरजस्ती' स्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि कानुनी अस्पष्टता कायम रहँदा रहँदै गरिएको यो कार्य थप विवादास्पद बनेको छ।
५. निष्कर्ष: खेलकुद कि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र?
प्रस्तुत तथ्य र तस्बिरहरूले के देखाउँछन् भने:
1. सूचना चुहावट: मन्त्रीको सचिवालयले सूचनालाई 'रणनीतिक अस्त्र'को रूपमा प्रयोग गर्यो।
2. प्रक्रियागत त्रुटी: सदस्य–सचिवको विज्ञापनलाई उपाध्यक्ष र सदस्य भर्ती गर्ने 'सर्टकट' बाटो बनाइयो।
3. नैतिक संकट: योग्यतामा तेस्रो भएका व्यक्तिलाई माथिल्लो पद दिनुले 'मेरिटोक्रेसी' को अन्त्य गरेको छ।
अदालत र अख्तियारको फैसलाले यो नियुक्तिको भविष्य तय गर्ने नै छ, तर हाललाई कर्णालीको खेलकुद विकास परिषद् व्यावसायिक संस्था भन्दा पनि राजनीतिक 'कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र' मा परिणत भएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
