कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सुरु गरेको 'योजना बैंक' मा आयोजनाहरू प्रविष्ट हुने क्रम तीव्र बनेको छ। हालसम्म प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूबाट कुल ११ हजार २६२ वटा आयोजनाहरू योजना बैंकमा दर्ता भइसकेका छन्।

​प्रदेश योजना आयोगका अनुसार प्रविष्ट भएकामध्ये ९ सय ३० वटा आयोजनाहरू आवश्यक प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छन् भने आगामी दिनमा १० हजार ३३२ वटा आयोजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी छ।

​भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मात्रै दुई हजार बढी आयोजना

​कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्ना आयोजनाहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयबाट योजना आयोगसम्म दुई हजार ६२ वटा विभिन्न आयोजनाहरू प्रविष्ट गरिएका छन्।

​정부को स्थापित नीति र अभ्यासअनुसार प्रदेशका १० वटा जिल्ला तथा ७९ वटा पालिकाहरूबाट आएका यी योजनाहरू प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा प्रविष्ट भएपछि मात्रै कार्यान्वयनको वैधानिक बाटोमा जाने गर्दछन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वार्षिक बजेट भाषण गर्नुपूर्व यसरी मन्त्रालयहरूले योजना आयोगमा प्रस्ताव गरेका योजनाहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन छ।

​बजेट निर्माणलाई सहज बनाउन योजना बैंक: मुख्यमन्त्री कँडेल

​कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी, वस्तुपरक र सहज बनाउन योजना बैंक प्रभावकारी माध्यम बनेको बताउनुभएको छ। योजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरूलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

​मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास निर्माणका कामलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका साथै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच साझा बुझाइ, आपसी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभएको छ।

​योजना आयोगका उपाध्यक्ष अशोकनाथ योगीले योजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरूको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरेर आगामी दिनमा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई चुस्त बनाइने जानकारी दिनुभयो।