नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठुलो आर्थिक अनियमितता र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। बिहीबार सीआईबीको टोलीले ललितपुरस्थित एनसेलको प्रधान कार्यालय पुगेर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद-बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कागजात र प्रमाणहरू नियन्त्रणमा लिएको छ।
के हो प्रकरण?
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँको नवीकरण दस्तुर र राजस्व बुझाउन नसकेपछि ३ वैशाख २०८० मा यसको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो। कानुनी व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र नेटवर्क नेपाल सरकार (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण) को नियन्त्रणमा रहने प्रावधान छ। तर, राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको यो सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क (NIMB) ले गैरकानुनी रूपमा लिलाम प्रक्रियामा लगेर एनसेललाई बिक्री गरेपछि यो प्रकरणले फौजदारी मोड लिएको हो।
बैङ्क र कम्पनीका उच्च पदाधिकारी पक्राउ
यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अहिलेसम्म चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ:
सर्वेश जोशी: स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष, जसले कानुनी अधिकार नहुँदा नहुँदै सम्पत्ति लिलामीका लागि मञ्जुरीनामा दिएका थिए।
ज्योतिप्रकाश पाण्डे: नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका सीईओ, जसलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिइएको हो।
पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाक: लिलामी प्रक्रियामा संलग्न अन्य दुई आरोपित।
एनसेलको शङ्कास्पद भूमिका र 'भित्री सेटिङ'
लिलामीका क्रममा एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको पुराना उपकरणहरूका लागि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबोल गरेको थियो। अन्य दुई प्रतिस्पर्धीले करिब ४०-४४ करोड मात्र कबोल गरेको अवस्थामा एनसेलले १० गुणा बढी मूल्य हाल्नुलाई विज्ञहरूले 'भित्री सेटिङ' को संज्ञा दिएका छन्।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३० अर्ब रुपैयाँ (नवीकरण दस्तुरसहित) राजस्वलाई पन्छाएर केवल बैङ्कको ऋण तिर्न यो कृत्रिम कारोबार गरिएको सीआईबीको ठहर छ। पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको प्रतिवेदनले पनि स्मार्ट टेलिकम टाट पल्टाउने समूह र एनसेल खरिद गर्ने समूह (सतिसलाल आचार्य समूह) एउटै भएको र यो 'क्रस होल्डिङ' को गम्भीर उल्लंघन भएको औँल्याएको छ।
प्राधिकरणको मौनतामाथि प्रश्न
यस प्रकरणमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका पनि सन्देहास्पद देखिएको छ। आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलामी हुँदा महिनौँसम्म मूकदर्शक बनेको र सम्पत्ति बिक्री भइसकेपछि मात्र मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने नाटक गरेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वमाथि पनि छानबिनको माग उठेको छ।
सीआईबीले यसलाई संगठित अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै अनुसन्धानलाई थप सुक्ष्म बनाएको छ। सरकारी सम्पत्ति र अर्बौँको राजस्व जोगाउन यो अनुसन्धानले कुन मोड लिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
