नेपालमा विद्युत् उत्पादन र प्रयोग बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपतमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना (साउन–फागुन) मा प्रमुख इन्धनहरूको आयात घटेको हो। यातायातमा विद्युतीय सवारी (ईभी) र भान्सामा विद्युतीय चुलोको बढ्दो आकर्षणका कारण पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता कम हुँदै गएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। कुन इन्धनको आयात कति घट्यो? पेट्रोल: १० प्रतिशतले घटेर ४ लाख ३८ हजार किलोलिटरमा सीमित। डिजेल: ९.९ प्रतिशतले घटेर ७ लाख ९१ हजार किलोलिटर। एलपी ग्यास: ११.१ प्रतिशतले घटेर ३ लाख २२ हजार मेट्रिक टन। मट्टीतेल र हवाई इन्धन: मट्टीतेल ४७.७ प्रतिशत र हवाई इन्धन ८.६ प्रतिशतले गिरावट। आयातसँगै स्वदेशी बजारमा पेट्रोलको बिक्री ६.४ प्रतिशत र डिजेलको बिक्री ८.७ प्रतिशतले घटेको छ। विद्युत् क्षमता ४ हजार मेगावाट नाघ्यो इन्धनको खपत घटिरहँदा देशको जलविद्युत् क्षमता भने उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। २०८२ फागुनसम्म मुलुकको कूल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ। हाल देशको ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ भने कूल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा बढेर १२.१ प्रतिशत पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस सकारात्मक परिवर्तनले देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सडक स्तरोन्नति, टेलिकम टावर निर्माण र विद्युतीकरणको माग राख्दै सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजाल कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् | वडामा आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरू नपुगेको र जनताले वर्षौंदेखि सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै वडाध्यक्ष रिजाल सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयको मूल गेट अगाडि लामखुट्टे झुल टाँगेर शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका हुन् । उनको यो आन्दोलनमा वडा सदस्य विर्खबहादुर राना लगायत स्थानीय युवा तथा सामाजिक अभियानकर्मीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै साथ दिएका छन् । –स्वामीबास–बबई सडकखण्डको तत्काल स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गरिनुपर्ने र र इन्टरनेट सेवाका लागि तत्काल टेलिकमको टावर निर्माण गरिनुपर्ने । साथै अनकन्टार र दुर्गम बस्तीहरूमा तत्काल विद्युत विस्तार गरिनुपर्ने अध्यक्षकाे माग रहेकाे छ । प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत गत वर्ष पिलर ठड्याएर अलपत्र पारिएको पुलको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरिनुपर्ने । "हामीले वर्षौंदेखि दुःख पाएका छौँ । सडक छैन, फोनले काम गर्दैन, नागरिकले आधारभूत सेवा पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ," धर्नास्थलबाट वडाध्यक्ष रिजालले भने, "पटकपटक मन्त्रालय धाएर आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर प्रदेश राजधानीमै आउनुपरेको हो । माग पूरा नभएसम्म धर्नाबाट उठ्ने छैनौँ । आवश्यक परे आगामी असार १ गते (बजेट आउने दिन) सम्म पनि धर्ना जारी रहन सक्छ ।" जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा प्रदेश सरकारले ठोस सम्बोधन नगरेसम्म धर्ना कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाउने अडान आन्दोलनरत पक्षको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलन, बजेट खर्च तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशअनुसार कर्णाली प्रदेश राजस्व संकलनमा लक्ष्यनजिक पुगे पनि बजेट कार्यान्वयन, आन्तरिक स्रोत परिचालन र बेरुजु व्यवस्थापनमा अझै गम्भीर चुनौती कायम देखिएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । आव २०८१/८२ मा कुल ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले १९ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल बजेटको ६३.६७ प्रतिशत मात्रै हो, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम खर्च प्रतिशत हो । कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ७ करोड र पुँजीगत (विकास) तर्फ १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ मा १० अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९ अर्ब ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ८८.४० प्रतिशत हो । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको राजस्व संकलन मध्यम अवस्थामा रहे पनि यसले पूर्ण लक्ष्य भने भेट्न सकेन । आन्तरिक स्रोत परिचालनतर्फ पनि कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । प्रदेशले गरेको कुल खर्चमध्ये केवल ५०.१६ प्रतिशत मात्र आफ्नै स्रोतबाट व्यहोरेको पाइएको छ । बाँकी आधाभन्दा बढी खर्चका लागि कर्णाली प्रदेश संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर रहनुपरेको छ । यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । आव २०८१/८२ मा लेखापरीक्षण गरिएको ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमध्ये ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ, जुन कुल रकमको २.०८ प्रतिशत हो । यो प्रतिशत मधेश प्रदेशपछि देशभरिमै दोस्रो उच्च बेरुजु हो । यसैसँगै हालसम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बाँकी बेरुजु ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ त पेस्की रकम मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाको सुझाव: प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको र संघीय अनुदानमा निर्भरता अत्यधिक रहेको औंल्याएको छ । आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न, विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न र बेरुजु फर्छ्योटमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वैदेशिक रोजगारी र उच्च शिक्षाका नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने ९५ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) माथि एकैसाथ छापा मारेको छ। शुक्रबार गरिएको उक्त विशेष कारबाहीका क्रममा प्रहरीले ६९ जना कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। विदेश पढ्न पठाइदिने प्रलोभन देखाएर नेपाली नागरिकहरूलाई ठगी गरेको भन्दै पीडितहरूले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूमा एकैसाथ छापा मारेको हो। प्रहरीका अनुसार कारबाहीमा परेका यी संस्थाहरूले प्रचलित कानुनी मापदण्डहरू पालना नगरेको पाइएको छ। उनीहरूले मुख्य गरी देहायका नियमहरूको उल्लङ्घन गरेका छन्: शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को पालना नगरेको। शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७३ मा उल्लेखित मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको। कन्सल्टेन्सी दर्ता नगरी र नवीकरण समेत नगराई अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको। सरकारबाट इजाजत नलिई शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण र पूर्व तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरेको। अनुसन्धानका क्रममा यी संस्थाहरूले उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाइदिने प्रलोभन देखाई सर्वसाधारणबाट ठुलो रकम असुल गरी आर्थिक ठगी गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका ६९ जना सञ्चालकहरूलाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयोकाे छ। प्रहरीले यस्ता अवैध शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू वा कन्सल्टेन्सीहरूबाट ठगीमा परेका सम्पूर्ण पीडितहरूलाई यथाशिघ्र प्रमाणसहित टेकुस्थित काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध समेत गरेको छ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठुलो आर्थिक अनियमितता र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। बिहीबार सीआईबीको टोलीले ललितपुरस्थित एनसेलको प्रधान कार्यालय पुगेर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद-बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कागजात र प्रमाणहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। के हो प्रकरण? स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँको नवीकरण दस्तुर र राजस्व बुझाउन नसकेपछि ३ वैशाख २०८० मा यसको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो। कानुनी व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र नेटवर्क नेपाल सरकार (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण) को नियन्त्रणमा रहने प्रावधान छ। तर, राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको यो सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क (NIMB) ले गैरकानुनी रूपमा लिलाम प्रक्रियामा लगेर एनसेललाई बिक्री गरेपछि यो प्रकरणले फौजदारी मोड लिएको हो। बैङ्क र कम्पनीका उच्च पदाधिकारी पक्राउ यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अहिलेसम्म चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ: सर्वेश जोशी: स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष, जसले कानुनी अधिकार नहुँदा नहुँदै सम्पत्ति लिलामीका लागि मञ्जुरीनामा दिएका थिए। ज्योतिप्रकाश पाण्डे: नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कका सीईओ, जसलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिइएको हो। पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाक: लिलामी प्रक्रियामा संलग्न अन्य दुई आरोपित। एनसेलको शङ्कास्पद भूमिका र 'भित्री सेटिङ' लिलामीका क्रममा एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको पुराना उपकरणहरूका लागि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबोल गरेको थियो। अन्य दुई प्रतिस्पर्धीले करिब ४०-४४ करोड मात्र कबोल गरेको अवस्थामा एनसेलले १० गुणा बढी मूल्य हाल्नुलाई विज्ञहरूले 'भित्री सेटिङ' को संज्ञा दिएका छन्। स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३० अर्ब रुपैयाँ (नवीकरण दस्तुरसहित) राजस्वलाई पन्छाएर केवल बैङ्कको ऋण तिर्न यो कृत्रिम कारोबार गरिएको सीआईबीको ठहर छ। पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको प्रतिवेदनले पनि स्मार्ट टेलिकम टाट पल्टाउने समूह र एनसेल खरिद गर्ने समूह (सतिसलाल आचार्य समूह) एउटै भएको र यो 'क्रस होल्डिङ' को गम्भीर उल्लंघन भएको औँल्याएको छ। प्राधिकरणको मौनतामाथि प्रश्न यस प्रकरणमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका पनि सन्देहास्पद देखिएको छ। आफ्नै नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलामी हुँदा महिनौँसम्म मूकदर्शक बनेको र सम्पत्ति बिक्री भइसकेपछि मात्र मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने नाटक गरेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वमाथि पनि छानबिनको माग उठेको छ। सीआईबीले यसलाई संगठित अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै अनुसन्धानलाई थप सुक्ष्म बनाएको छ। सरकारी सम्पत्ति र अर्बौँको राजस्व जोगाउन यो अनुसन्धानले कुन मोड लिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको अनपेक्षित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले हालै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल 'मूल्य समायोजन' र 'म्याद थप' नगरे प्रदेशभरका विकास निर्माणका काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो। महासंघका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएको इन्धन संकट र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावले डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलसँगै बिटुमिन, सिमेन्ट र फलामे डण्डीको मूल्य आकाशिएको छ। यसलाई महासंघले निर्माण क्षेत्रमा आएको 'सुनामी' को संज्ञा दिएको छ। इन्धन र कच्चा पदार्थको अभाव तथा मूल्यवृद्धिका कारण पुराना ठेक्काहरूमा काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। बजारमा सामानको भाउ बढे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कले घटेको देखाउँदा ठेक्काको मूल्य समायोजनमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। सरकारले ठोस पहल नगर्दा यस क्षेत्रमा आश्रित लाखौँ श्रमिक र निर्माण उद्योगहरू बन्द हुने संघारमा पुगेका छन्। प्रत्येक आयोजनामा बजार भाउ अनुसार मूल्य मिलान गर्न 'मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका–२' तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। बैंक ग्यारेन्टी र बिमाको म्याद सहित सम्पूर्ण निर्माणाधीन आयोजनाहरूको समय थप गरिदिनुपर्ने। महासंघका महासचिव मानव बमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना योजनासम्म सबै ठप्प छन्। सरकारले मौखिक आश्वासन मात्र दिएर हुँदैन, तत्काल राहत प्याकेज नदिए निर्माण उद्योग पूर्ण रूपमा धराशायी हुने निश्चित छ।" विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र नै संकटमा परेपछि कर्णालीका पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेमा भने थप अन्योल थपिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाबाट ठूलो परिमाणमा भन्सार छलीका लुगाकपडा बरामद गरेको छ। सोमबार नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ स्थित कुशहा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको १० लाख ९६ हजार २ सय ६० रुपैयाँ बराबरको कपडा नियन्त्रणमा लिइएको हो। सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर ६ का सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (SP) रोशन बुढाथोकीका अनुसार प्रहरी निरीक्षक विकास श्रेष्ठको कमाण्डमा खटिएको विशेष टोलीले उक्त सामान बरामद गरेको हो। भारतबाट भन्सार छलेर नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरी टोलीले यी सामान फेला पारेको थियो। बरामद गरिएका कपडाहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ६ को दफा ४५ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) का अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबारमा कार्यरत विवरण दर्ता अपरेटरको User ID र Password दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण हेरी गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उक्त कार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ४५ अन्तर्गत अपराध ठहरिने भएकाले संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान अगाडि बढाइएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी संवेदनशील डाटाको दुरुपयोग नगर्न तथा यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेको छ।
काठमाडौं, पुस १, २०८२, सोमबार — सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा को आदेशमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको छ। तर, यस नियुक्तिलाई कानुन विपरीत भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। शर्माले आफू नियुक्त हुनेअघि २०७८ सालमा उक्त कोष र पूर्वसदस्यसचिव बसन्त चौधरीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए र त्यो रिट अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। शर्माको नियुक्ति विशेष विवादास्पद छ किनकि: • उमेर मापदण्ड उल्लंघन: मन्त्रालयको २०७३ सालको मापदण्डअनुसार सदस्यसचिव पदमा नियुक्त हुन ६५ वर्ष नाघेको हुँदैन, तर शर्माको उमेर ६७ वर्ष छ। • कानु व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन: शर्माले आफैंले प्रतिवादीको पदमा नियुक्ति लिएर नेपाल बार काउन्सिलको नियमावली विपरीत कदम उठाएका छन्। शर्माले भनेका छन् कि नियमावलीले सदस्यसचिवलाई पदाधिकारीको रूपमा परिभाषित गरेको र न्यूनतम उमेर हद मात्र तोकेकोले उनको नियुक्ति वैध छ। तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने, आधिकारिक मापदण्ड र सेवा नियमावली उल्लंघन भएको स्पष्ट गरेका छन्। यो नियुक्तिले सरकारी निकायको पारदर्शिता र कानुनअनुरुप नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ। सचिवालयका अनुसार, अहिले नियुक्तिलाई लिएर आन्तरिक छलफल भइरहेका छन् र आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतमा निर्णय पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। विश्लेषकहरूले यो विवादलाई सरकारी निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको कमजोरी र नियम उल्लंघन को संकेतको रूपमा हेरिरहेका छन्।
काठमाडौं, पुस २१ अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा कार्यरत ठूला निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई आयकर (इनकम ट्याक्स) मा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय हालै राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीए–नेपाल मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा संलग्न कम्पनीहरूले नेपाल सरकार वा कार्यालय दर्ता भएका शाखा/स्थायी संस्थापनका रूपमा आर्जित आम्दानीमाथि एक रुपैयाँ पनि कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। उक्त व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको हो।  सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले यो निर्णयलाई कानुनी र आवश्यक भनेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यसले माहत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरू—जस्तै प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार—लाई गति दिने कुरामा मद्दत पुग्ने बताएका छन्।  आर्थिक प्रभाव र बहस विशेषज्ञका अनुसार यस निर्णयले ठेक्दार कम्पनीहरूको वित्तीय बोझ घटाउने छ र परियोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अपेक्षा रहेको छ। एमसीसी परियोजना मुख्यतः नेपालको विद्युत प्रसारण नेटवर्क विस्तार र सडक पूर्वाधार सुधारमा केन्द्रित छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र रोजगार सिर्जनामा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।  तर आलोचकहरुले भने आर उपहार–जस्तै कर छुटले सरकारको राजस्वमा प्रभाव पर्न सक्ने र समग्र कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्ने बताएका छन्। ठूला कम्पनीहरूलाई कर छुट दिनु सही नीति हो कि होइन भन्ने विषयमा वित्तीय विश्लेषकहरूमा विभिन्न विचार छन्। परियोजना पृष्ठभूमि एमसीसी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका मार्फत नेपाललाई प्रायोजित $697 मिलियन (करिब ९२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को अनुदान कार्यक्रम हो जुन २०८० भदौ १३ देखि नेपालमा कार्यान्वयनमा छ। यसले ३१५ किमी विद्युत प्रसारण लाइन, ४०० केभी तीन सबस्टेसन, र सडक सञ्जाल सुधारलाई लक्षित गरेको छ।  सरकारको यो निर्णयले ठेक्का कम्पनीहरूलाई करमुक्त वातावरण प्रदान गर्दै परियोजनाको गति बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भने यस निर्णय राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पूर्वाधार वृद्धि दुवैमा सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।