सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङको अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो।

​बैठकले प्रशासनिक र विकास निर्माणका क्षेत्रमा अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ, जसको विस्तृत विवरण यस प्रकार छ:

​निजामती सेवा नियमावली स्वीकृत

​मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित र परिमार्जित बनाउनका लागि ‘निजामती सेवा १६औँ संसदीय नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस नियमावलीको स्वीकृतिसँगै निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र संसदीय प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ।

​चार जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति

​देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई गति दिन सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। जलविद्युत् विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएका चारवटा ठूला आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

​वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति पाउने आयोजनाहरूमा निम्न रहेका छन्:

​तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना

​तल्लो न्यादी खोला जलविद्युत् आयोजना

​भुन्छा खोला जलविद्युत् आयोजना

​तादी खोला जलविद्युत् आयोजना

​यो स्वीकृतिसँगै लामो समयदेखि वन क्षेत्रको प्रक्रियामा अल्झिएका यी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने मार्गप्रशस्त भएको छ।

​नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा तदर्थ समिति गठन

​यसैगरी, सरकारले मानवीय सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमितिलाई नयाँ गति दिन तदर्थ समिति गठन गरेको छ। विशाल कुमार भण्डारी (दोलखा) को अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। यस समितिले रेडक्रसको आगामी निर्वाचन र दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनेछ।