सरकारी खरिद प्रक्रियामा नियम र कानुनको पालना कत्तिको पारदर्शी रूपमा भइरहेको छ? सुशासन र कानुनी राज्यको पैरवी गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारकै मातहतका निकायहरूमा देखिएका केही तथ्यहरूले गम्भीर प्रश्न उब्जाएका छन्। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोटले अस्पताल फार्मेसीका लागि औषधि खरिद गर्ने क्रममा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नभइसकेको फर्मसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ। संयोग कस्तो देखिएको छ भने, उक्त फर्मका सञ्चालक कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीका आफ्नै साला खगेन्द्र बहादुर खड्का हुन्। मन्त्रीकै मातहतको कार्यालयमा आफ्नै साला जोडिएको यो प्रकरण र मन्त्रालयकै अर्को १० लाखको बजेट शीर्षकमाथि अहिले स्वार्थको द्वन्द्वलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
[भाग १: कालक्रम (Timeline) को गम्भीर त्रुटि]
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि अस्पताल फार्मेसीका औषधि र सर्जिकल सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र (IFB No: HSO/JKT/NCB/1/2082/083) आह्वान गरेको थियो। सो प्रक्रियामार्फत २४९ वटा आइटमको ठेक्का कर्णाली फर्मा एण्ड सर्जिकल कम्पनी प्रा. लि. सुर्खेतलाई स्वीकृत गरियो।
'भित्री कुरा मिडिया' लाई प्राप्त बैंक भौचर अनुसार, बोलपत्र जमानत र कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने व्यक्ति खगेन्द्र बहादुर खड्का हुन्। यसैका आधारमा कार्यालय र कम्पनीबीच २०८२ साल पुस ६ गते औपचारिक ठेक्का सम्झौता भयो।
तर, 'भित्री कुरा मिडिया' लाई प्राप्त औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्जको आधिकारिक पत्र (चलानी नं. २०३५) ले एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा गरिदिएको छ। उक्त पत्र अनुसार यो कर्णाली फर्मा नामक कम्पनी २०८२ साल पुस २१ गते मात्र सरकारी ढड्डामा थोक विक्रेताका रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ।मुख्य कानुनी प्रश्न: जो फर्म पुस २१ मा मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भयो, त्यो फर्मसँग १५ दिन अगाडि नै (पुस ६ गते) जाजरकोट अस्पतालले कसरी सम्झौता गर्यो? सार्वजनिक खरिद ऐन र औषधि ऐनका स्थापित मापदण्डहरू यहाँ किन पालन गरिएनन्? यो केवल प्राविधिक भूल मात्र हो कि यसभित्र कुनै विशेष सदाशयता लुकेको छ?
भाग २: स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को प्रश्न]
यो खरिद प्रक्रियामा मन्त्री घनश्याम भण्डारीको प्रत्यक्ष संलग्नताको कुनै लिखित वा मौखिक प्रमाण फेला परेको छैन। तर, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट सिधै सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत पर्ने र उक्त फर्मका सञ्चालक खड्का मन्त्रीका आफ्नै साला हुनुले "स्वार्थको द्वन्द्व" र "नैतिक जवाफदेहिता" को प्रश्नलाई भने अवश्य आकर्षित गर्दछ।
यति मात्र होइन, सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत, खर्च शीर्षक नं. २२५२२ मा "आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन" का लागि रु. १० लाख बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। यो १० लाखको कन्सल्टेन्सीको काम समेत कोटेसन मार्फत उनै साला खगेन्द्र बहादुर खड्काको अर्को फर्मसँग जोडिएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ। तर मन्त्रीकै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा उनकै निकटतम नातेदारका फर्महरू लगातार जोडिनुले आम नागरिकमा आशंका जन्माउनु स्वाभाविक देखिन्छ।
[भाग ३: निष्पक्ष छानबिनको माग]
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी कृष्ण बहादुर खत्रीले हालसम्म उक्त कम्पनीसँग कुनै पनि आर्थिक कारोबार नभएको प्रस्ट पारेका छन्। आर्थिक कारोबार नहुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि, दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएको फर्मसँग सम्झौता हुनु आफैँमा कानुनसम्मत देखिँदैन।
यो प्रकरणमा मन्त्रीको नाम जोडिए पनि उनी स्वयंको भूमिका के कस्तो थियो भन्ने कुरा निष्पक्ष अनुसन्धानपछि मात्र प्रस्ट हुनेछ। तर, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको साख जोगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित उच्च निकायले यस कानुनी त्रुटि र स्वार्थको द्वन्द्व माथि गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
– भित्री कुरा मिडिया नेटवर्कका लागि विशेष ब्यूरो रिपोर्ट।
