स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा सातै प्रदेशले आ-आफ्ना प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको एक मिश्रित तर चिन्ताजनक तस्बिर उजागर भएको छ। हरेक प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मारेको दाबी गरे पनि राष्ट्रिय स्तरमा एउटा साझा र एकीकृत स्वास्थ्य नीतिको अभाव स्पष्ट देखिएको छ, जसले समग्र प्रणालीको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। कोशी प्रदेशले सबै स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) पूरा गरेर देशकै पहिलो बन्ने गौरव हासिल गरेको छ, तर यस उपलब्धिलाई टिकाउन आवश्यक जनशक्ति, बजेट र निरन्तर अनुगमनको चुनौती उत्तिकै छ। उता, मधेश प्रदेशले बायोमेडिकल उपकरण मर्मत र आयुर्वेद सेवामा मापदण्ड लागू गरेर प्राविधिक क्षमता बढाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाको पहुँच र असमानताको खाडल भने कायमै छ।

यस्तै, वाग्मतीले ‘एक जिल्ला, एक स्वस्थ सहर’ जस्तो महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ भने गण्डकीले विद्युतीय स्वास्थ्य तथ्यांक प्रणाली (ईएमआर) मार्फत डिजिटल फड्को मारेको छ। तर, वाग्मतीमा बनेका पूर्वाधारको उपयोग र गण्डकीमा दुर्गम क्षेत्रको इन्टरनेट पहुँचजस्ता आधारभूत समस्याहरूले यी उपलब्धिहरूलाई ओझेलमा पारेका छन्। लुम्बिनीले सुरु गरेको ‘पारिवारिक स्वास्थ्य प्रोफाइल’ र कर्णालीको ‘पेस्टिसाइड न्यूनीकरण’ कार्यक्रम दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि जनशक्तिको अभाव र स्रोतको सीमितताले गर्दा कार्यान्वयनमा बाधा देखिएको छ। सुदूरपश्चिमको ‘मेरो मुटु, स्वस्थ मुटु’ अभियान र पोषण सर्वेक्षण सराहनीय भए पनि विशेषज्ञ सेवा र पूर्वाधारको अभावले प्रभावकारिता सीमित बनेको छ। यी प्रदेशगत उपलब्धिहरू आ-आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा एकरूपता नहुँदा स्वास्थ्य प्रणाली टुक्रे-टुक्रे प्रयासमा अल्झिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार जबसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राथमिकता र कार्यक्रममा सामञ्जस्य हुँदैन, तबसम्म बलियो र समान राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण एक सपना मात्र रहनेछ।